गुरूकृपा असोसिएटची ७५ लाखाची बॅंक गॅरंटी परस्पर परत करणारे उपायुक्त रवींद्र देवतळे यांच्यावर दोषारोपपत्र ठेवून कडक कारवाई करण्याचा निर्णय चौकशी समितीने घेतला आहे. यासंदर्भात समितीने देवतळे यांना म्हणणे सादर करण्यासाठी दोन आठवडय़ाचा कालावधी दिला असतांनाही त्यांनी ही बाब गांभीर्याने न घेतल्यानेच समिती सदस्यांनी हा एकतर्फी निर्णय घेतला आहे.
शहरातील पाणी पुरवठा योजनेचे खासगीकरण करतांना गुरूकृपा असोसिएट या कंपनीकडे संपूर्ण काम सोपविले होते. यात नवीन नळ कनेक्शन देण्यापासून तर पाणी कर वसूली व दुरुस्तीच्या कामांचाही समावेश होता. तेव्हा गुरूकृपा असोसिएटशी दहा वर्षांचा करार करतांना महानगरपालिकेने ७५ लाखाची बॅंक गॅरंटी घेतली होती. दरम्यानच्या काळात महानगरपालिकेने गुरूकृपा असोसिएटकडून काम काढून घेतले. करार रद्द झाल्यानंतरही गुरूकृपाने नळधारकांकडून ६७ लाखाची वसुली केली. यानंतर नव्या कंपनीकडे काम सोपविण्यात आले. या काळात गुरूकृपाच्या संचालकांनी उपायुक्त रवींद्र देवतळे यांना हाताशी धरून ७५ लाखाची बॅंक गॅरंटी परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. तेव्हा देवतळे यांनी नगरसेवक व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता ७५ लाखाची बॅंक गॅरंटी परस्पर देऊनही टाकली. बॅंक गॅरंटी परस्पर परत केल्याचे स्थायी समितीत उघडकीस आल्यानंतर बराच वादंग झाला. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी महापौर संगीता अमृतकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय चौकशी समिती गठीत करण्यात आली. या समितीत स्थायी समिती सदस्य संजय वैद्य, बलराम डोडानी, आयुक्त प्रकाश बोखड यांचा समावेश आहे. समितीने या संपूर्ण आर्थिक व्यवहाराची चौकशी करून एक अहवाल तयार केला असून यात उपायुक्त रवींद्र देवतळे यांच्यावर दोषारोप करण्यात आले आहेत. हा अहवाल देवतळे यांच्याकडे सुपूर्द करून त्यांना म्हणणे सादर करण्यासाठी पंधरा दिवसाचा अवधी दिला.
आज या गोष्टीला पंधरा दिवस लोटले तरी देवतळे यांना अजूनही म्हणणे सादर केलेले नाही. यानंतर देवतळे यांना दोन वेळा स्मरणपत्रेही देण्यात आली. तरीही देवतळे यांनी या अहवालाला केराची टोपली दाखविली. उपायुक्तांची ही मुजोरी बघून चौकशी समितीने कडक कारवाई करण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता देवतळे यांच्यावर कारवाई होणार, हे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे, गुरूकृपाने नळधारकांकडे शिल्लक असलेली ६७ लाखाची वसुली परस्पर केली आहे. याचाही हिशेब अद्याप दिलेला नाही. गुरूकृपाच्या वतीने सातत्याने वसुली केलीच नाही, असे सांगण्यात येत आहे. महानगरपालिकेला नळधारकांकडील ६७ लाखाची वसुली येणे बाकी असतांना उपायुक्तांनी ७५ लाखाची बॅंक गॅरंटी दिलीच कशी, हा प्रश्न आता सर्व नगरसेवकांनी उपस्थित केला आहे. चौकशी समितीच्या या निर्णयामुळे उपायुक्त देवतळे पुरते अडचणीत सापडले आहेत.