सध्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रचंड गोंधळ सुरु आहे. राज्यात आणिबाणी आहे असे आरोप करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांनी आता धान्य घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी विधानसभेत केली आहे. पीक विमा मिळूच नये असा ठाकरे सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला आहे. विमा कंपन्या आणि सरकारचं साटंलोटं आहे. विमा कंपन्यांनी सरकारला लॉलीपॉप दिलं आहे अशा शब्दांत त्यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे. त्यांनी सांगितलं की, ३० रुपये प्रति किलोच्या धान्यासाठी सरकारनं १५० रुपये मोजले. आम्ही शेतकऱ्यांना साडेपाच हजार कोटी दिले. तर या सरकारने ८०० कोटी दिले. सरकारचा हाच प्रयत्न आहे की शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळूच नये. आणखी वाचा- Maharashtra Legislative Session : …म्हणून भास्कर जाधवांच्या आदेशानंतर मार्शल्सने रवी राणांना सभागृहाबाहेर काढलं आपल्या सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेला निधी, सुविधा आणि ठाकरे सरकारने दिलेला निधी याची तुलनात्मक मांडणी त्यांनी यावेळी केली त्याचबरोबर ठाकरे सरकारनं पीकविम्यात शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोपही केला आहे. ते म्हणाले, आम्ही पीकविम्याच्या ११२ टक्के लाभ शेतकऱ्यांना मिळवून दिला तर या ठाकरे सरकारने केवळ १८ टक्के लाभ दिला आहे. आम्ही शेतकऱ्यांना साडेपाच हजार कोटी रुपये दिले तर या सरकारनं फक्त ८०० कोटी रुपये दिले आहेत. पीक विम्यात सरकारनं शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. बियाण्यांच्या प्रकरणातही सरकारनं गोंधळ केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. खासगी उत्पादकांचं बियाणं खपावं म्हणून महाबीजला बियाण्यांचं उत्पादन करु न दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. ते म्हणाले, खासगी उत्पादकांचं बियाणं खपावं म्हणून ठाकरे सरकारने महाबीजला बियाण्यांचं उत्पादन करु दिलं नाही. या सरकारकडून शेतकऱ्यांना नागवण्याचं काम सुरु आहे. शेतकऱ्यांचे अजून किती शिव्या शाप घ्याल असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी ठाकरे सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
