महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट -अ प्रशासन शाखेमधील सरळसेवेने भरावयाच्या शिक्षणाधिकारी व तत्सम संवर्गातील रिक्त पदांवर उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांवर कार्यरत पन्नास अधिकाऱ्यांना राज्य शासनाने अभावित (तात्पुरती) पदोन्नती दिली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून अद्याप सरळसेवा शिक्षणाधिकारी भरतीचा अंतिम निकाल घोषित न झाल्याने या पदोन्नत्या शासनाने केल्या असल्या तरी या पदांवर तातडीने झालेल्या नियुक्त्या पाहता या प्रकरणात पाणी मुरत असल्याचे मानले जात आहे.
वर्ग-१ या पदांसाठी जून २०१२ पासून वर्ग-२ मधील अनेक अधिकाऱ्यांनी एमपीएससीच्या रखडलेल्या भरती प्रक्रियेचा लाभ उठवत तात्पुरती पदोन्नती मिळावी म्हणून ‘वजन’ वापरून जोरदार मोर्चेबांधणी केली होती. त्यांच्या संघटनेपुढे राज्य सरकार अखेर झुकल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळेच एमपीएससीकडून सरळसेवा परीक्षेद्वारे भरल्या जाणाऱ्या जागांवर ‘वाकडी’ भरती राज्य शासनाने केली आहे. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (मॅट) मुंबई खंडपीठाने या परीक्षेचा अंतिम निकाल घोषित करण्याचे आदेश  केले होते. परंतु तरीसुध्दा एमपीएससीने निकाल लावण्यास दिलेला नकार पाहता या प्रकरणातील पाणी मुरण्याला पुष्टी मिळत आहे. तर या पदांसाठी मुलाखती दिलेल्या उमेदवारांनी एमपीएससी व राज्य शासनाने संगनमत करून अभावित पदोन्नतीस पोषक स्थिती निर्माण केल्याचा आरोप केला जात आहे.
या अभावित पदोन्नतीचा शासन निर्णय नुकताच जारी झाला असून ही पदोन्नती सहा महिने अथवा एमपीएससीकडून उमेदवार उपलब्ध होतील, यापैकी जे अगोदर घडेल, तोपर्यंत देण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. शिवाय शासनाच्या अटींचे बंधपत्र भरून घेणे आवश्यक असल्याचे व या पदोन्नत्या अभावित असल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांना सेवाज्येष्ठता, आर्थिक लाभ व त्यासारखीच इतर प्रकारची कोणतीही मागणी करण्याचा हक्क नसल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
आता किमान सहा महिने तरी आपली ‘सोय’ होणार असल्याचे अनेकजण तातडीने या नवीन नियुक्त्या स्वीकारत आहेत. पन्नासपैकी चोवास जणांना शिक्षणाधिकारीपदी तर उर्वरित सव्वीस जणांना तत्सम पदांवर ही अभावित पदोन्नती देण्यात आली आहे. मात्र शिक्षणाधिकारी वगळता अन्य पदांवर पदोन्नती मिळालेले अधिकारी पद स्वीकारतील की नाही, याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.
राज्य शासन या पदांची भरती तात्पुरत्या पदोन्नतीने करण्याच्या मानसिकेत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर सरळसेवा मुलाखत देणाऱ्या उमेदवारांनी विरोध दर्शवित न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे आता जारी केलेल्या अभावित पदोन्नतीच्या निर्णयात शासनाने न्यायालयीन प्रकरणांच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून ही पदोन्नती देत असल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान, सरळसेवेच्या जागा पदोन्नतीने भरल्याने एमपीएससी सरळसेवा मुलाखतपात्र उमेदवारांमध्ये असंतोष निर्माण होऊन नैराश्यही पसरले आहे. काहीजणांनी दोन-तीन वर्षे परीक्षेचा अभ्यास केला तर काहीजणांनी सहा महिने रजा घेऊन या परीक्षेची तयारी कली होती. विविध न्यायालयात दाखल झालेल्या प्रकरणांपैकी बहुतांश प्रकरणे निकाली झाली असल्याने काही जागांचा निकाल राखून ठेवून परीक्षेचा अंतिम निकाल घोषित करणे एमपीएससीला शक्य होते, अशा प्रतिक्रिया उमेदवारांना दिल्या आहेत. या परीक्षेच्या मुंबई मॅटमधील प्रलंबित प्रकरणी येत्या ४ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.