महापालिका आस्थापनेवरील सरळसेवा भरतीने ‘सहाय्यक आयुक्त’पदी गुणवत्तेनुसार निवड झालेल्या संदीप डोळस आणि नितीन नेर यांना रुजू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहण्यासंदर्भात शासनाच्या नगरविकास विभागाने महापालिका कारणीभूत असल्याचे म्हटले आहे. या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याकरिता पालिकेने त्याबाबतची प्रलंबित माहिती विहित वेळेत ..२४ मे पूर्वी सादर करण्याचे निर्देश राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात येऊनही त्यास केराची टोपली दाखवीत महापालिकेने दरम्यानच्या काळात उपरोक्त दर्जाची काही पदे प्रतिनियुक्तीने भरून घेण्याची चलाखी केली. नगरविकास विभागाने सात जून रोजी पालिकेला पुन्हा एकदा माहिती सादर करण्यासंदर्भात स्मरण पत्राव्दारे बजाविण्यात आले आहे.
नाशिक महापालिकेत सहाय्यक आयुक्तपदावर सरळसेवेने कायदेशीर विहित निवड प्रक्रियेने गुणवत्तेनुसार अनुसूचित जाती गटातून संदीप डोळस तर सर्वसाधारण गटातून नितीन नेर यांची निवड झाली. या पदांवर आपणास रुजू करून घेण्याचे निर्देश शासन स्तरावरून दिले जावे, अशी मागणी संबंधितांनी निवेदनाद्वारे नगरविकास विभागाकडे केली आहे. पालिकेच्या सप्टेंबर २०११ च्या सर्वसाधारण सभेने या नियुक्तीला ‘नियुक्ती प्राधिकरण’ म्हणून मंजुरी दिली. या ठरावाच्या अंमलबजावणीसाठी आयुक्तांना लेखी विनंती करूनही त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याची तक्रार उभयतांनी केली आहे. सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेला ठराव पालिकेने शासनाकडे विखंडित करण्यासाठी पाठविला. तथापि, तो ठराव विखंडित करण्याची विनंती कायदेशीरदृष्टय़ा सुसंगत नसल्याने शासनाने हा ठराव विखंडित केला नाही. या ठरावाच्या अंमलबजावणीचे निर्देश पालिकेला द्यावे, याकरिता डोळस व नेर यांनी उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे.
सर्वसाधारण सभेने २००५ व २००६ मध्ये लिपीक या संवर्गापासून उपआयुक्त पदापर्यंत सर्व संवर्गातील पदे १०० टक्के पदोन्नतीने भरण्याविषयी ठराव मंजूर केले होते. हा ठराव पालिकेच्या हितार्थ नसल्याने आणि शासनमान्य नियम व तरतुदींशी पूर्णपणे विसंगत असल्याने ते विखंडित करण्यात आले. या परिस्थितीत उच्च न्यायालयाने सहाय्यक आयुक्त अथवा विभागीय अधिकारी यांची दोन पदे महापालिकेत रिक्त ठेवण्याचे आदेश दिले होते. याचिका निकाली काढताना दोन याचिकाकर्त्यांना  सामावून घेण्यासाठी दोन पदे रिक्त असणे महत्त्वाचे होते, असा न्यायालयाचा उद्देश होता ही बाबही याचिकाकर्त्यांनी नगरविकास विभागाच्या निदर्शनास आणून दिली. या परिस्थितीत प्रतिनियुक्तीवर चेतना केरूरे आणि वसुधा कुरणावळ यांची नेमणूक करण्यात आली. सद्यस्थितीत महापालिकेत सहाय्यक आयुक्त, विभागीय अधिकारी पदांची पाच पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी दोन पदांवर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती दिली आहे. या पाश्र्वभूमीवर शासनाने सप्टेंबर २०११ मधील ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश महापालिकेला द्यावे, अशी मागणी डोळस व नेर यांनी केली आहे. या अनुषंगाने नगरविकास विभागाने पालिकेला पत्र पाठवून अतिरिक्त माहिती २४ मेपूर्वी पाठविण्याचे निर्देश दिले होते. मागील वर्षीही माहिती शासनाने मागविली होती. पालिकेने ती सादर न केल्यामुळे संबंधित प्रस्ताव दीर्घ काळापासून शासनस्तरावर प्रलंबित आहे. यामुळे मागविलेली माहिती २४ मेपर्यंत पाठवावी, असे निर्देश आयुक्तांना देण्यात आले. परंतु मुदतीत आयुक्तांनी ही माहिती शासनास सादर न केल्याने सात जून रोजी पुन्हा पालिकेस स्मरणपत्र पाठविण्यात आले असून सहायक आयुक्त, विभागीय अधिकारी या पदांवर नियुक्तीसाठी आवश्यक त्या प्रवर्गातील पदे रिक्त आहेत काय, याची माहिती त्वरित सादर करण्याचे निर्देश अवर सचिवांनी दिले आहेत.