दुष्काळी भागातील फळबागा वाळून गेल्या. बहुतांश शेतकऱ्यांनी बागा तोडल्या. त्यानंतर सोमवारी फळबाग नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत चारा छावण्या ग्रामपंचायतींनाही सुरू करता येतील, असेही त्यांनी सांगितले. वास्तविक, फळबागांच्या नुकसानीची एकत्रित आकडेवारी कृषी विभागाकडे उपलब्ध आहे. मराठवाडय़ात १ लाख २९ हजार हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड आहे. यातील ७६ हजार हेक्टर क्षेत्र उत्पादनक्षम होते. पैकी २९ हजार हेक्टरवरील फळबाग क्षेत्राचे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाल्याची आकडेवारी कृषी विभागाकडे आहे. आता नव्याने पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जालना जिल्हय़ात सर्वाधिक मोसंबी बागांचे नुकसान झाले. कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार ३ हजार ५३ हेक्टरवरील मोसंबीच्या बागा पूर्णत: जळाल्या, तर २१ हजार ८५२ हेक्टरवर मोसंबी पिकाचे मोठे नुकसान झाले. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी ज्या बागा वाचू शकतील त्यांना काही मदत करता येऊ शकते का याची चाचपणी केली जाईल, असे सांगितले. राज्य सरकारच्या वतीने प्रथमच दुष्काळातील पंचनाम्याचे आदेश देण्यात आले. अनेक ठिकाणी बागा तोडल्या आहेत. त्यामुळे हे पंचनामे कसे होणार, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, की किमान फळबागा तोडलेल्या काही खुणा असतील त्यावरून पंचनामे करू. जनावरांच्या छावण्या सुरू करण्यासाठी यापुढे ग्रामपंचायतींना परवानगी देण्यात आली आहे. तसा निर्णय अजित पवारांनी सोमवारी जाहीर केला. ग्रामपंचायतींकडूनही छावण्यांसाठी २ लाख रुपये अनामत रक्कम घेणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर इतर सहकारी संस्थांकडून अनामत रकमा घेतल्या आहेत. मराठवाडय़ासाठी अनामत रक्कम कमी आहे. त्यामुळे ही रक्कम घ्यावी लागेल, असे उत्तर त्यांनी दिले.
टँकरची अट शिथिल
मराठवाडय़ात बहुतांश ठिकाणी पाण्याचे स्रोत आटले असल्याने दोन किलोमीटरपेक्षा अधिक लांबून पाणी आणावे लागते. टँकरने पाणी आणण्याची अट दोन किलोमीटर मर्यादेची आहे. ती वाढवून पाच किलोमीटर करावी, अशी मागणी विभागीय आयुक्त संजीव जैस्वाल यांनी केली होती. ती मान्य करण्यात आली.
औरंगाबादसाठी ९ कोटी मंजूर
औरंगाबाद शहरात मार्चनंतर तातडीने पाणीपुरवठय़ासाठी रक्कम मंजूर केली नाही तर अडथळा निर्माण होऊ शकेल, असे महापालिकेने राज्य सरकारला कळविले होते. वेगवेगळय़ा कामांसाठी ९ कोटी मंजूर केल्याचेही अजित पवार यांनी पत्रकार बैठकीत स्पष्ट केले. याबरोबरच जालना व उस्मानाबादच्या पाणीपुरवठय़ासाठी मंजूर केलेला अनुक्रमे ११.५० कोटी व २६ कोटींचा उर्वरित निधी तातडीने वितरित केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.