मोहन अटाळकर, लोकसत्ता अमरावती : पश्चिम विदर्भातील तीन जिल्ह्यांत विस्तारलेला खारपाणपट्टा योजनांच्या अंमलबजावणीअभावी अजूनही दुर्लक्षितच असून या भागातील पेयजलाची समस्या अजूनही पूर्णपणे सुटलेली नाही. दुसरीकडे खारपाणपटटय़ातील शेती संशोधनही थांबल्याचे चित्र आहे. पूर्णा नदीच्या दोन्ही तिरांवर सुमारे १५ कि.मी. रुंदीचा खारपाणपट्टा पसरलेला आहे. पूर्व-पश्चिम वाहिनी असलेल्या पूर्णा नदीने ७ हजार ५०० चौरस कि.मी.चे क्षेत्र व्यापले आहे. त्यापैकी ४७०० चौ.कि.मी. म्हणजे निम्म्याहून अधिक क्षेत्र खारपाणपट्टयात मोडते. अमरावती, अकोला आणि बुलढाणा या तीन जिल्ह्यांतील १७ तालुक्यांमध्ये खारे पाणी आहे. माती सोबतच पाणीसुद्धा खारे असल्याने भूगर्भातील पाणी सिंचन तसेच पिण्यासाठी अयोग्य आहे. पर्यायाने भू-पृष्ठावरील साठयाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. सिंचनाच्या सोयीसुद्धा शेतकऱ्यांना उपलब्ध नाहीत. खारपाणपट्टयातील जमीन तसेच पाणी दोन्ही घटक क्षारयुक्त असल्याने नागरिकांना कृषी व पिण्याचे पाणी अशा दोन्ही संकटांचा सामना करावा लागतो. तीनही जिल्ह्यांतील ८५ ते ९० टक्के क्षेत्र पर्जन्याधारित पिकांखाली आहे. खारपाणपट्टयातील भूगर्भातील क्षाराचे प्रमाण अधिक असल्याने शेतकऱ्यांना बागायती शेती करता येत नाही. पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत कमी असल्याने पाणीपुरवठा योजनांवरही मर्यादा आल्या आहेत. या भागातील शेकडो गावांमधील पेयजलाची समस्या कायम आहे. खारपाणपट्टा विकास मंडळाच्या वतीने ११ एप्रिल २००० रोजी खारपाणपट्टा उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने अभ्यास करून आपला अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर २००७ मध्ये समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी शासनाच्या वतीने तत्कालीन राज्यमंत्री वसुधा देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने अहवाल सादर केला, पण त्यावर अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. कृषी विभागाच्या स्तरावर देखील कोणतेच उपक्रम राबविले जात नसल्याने या भागातील शेतकऱ्यांची सारी भिस्त पारंपरिक पिकांवरच आहे. लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे या भागासाठी स्वतंत्र संशोधन केंद्राचा प्रस्तावदेखील बासनात गुंडाळण्यात आला आहे. सातपुडा पर्वतरांगातून पूर्णा नदी उगम पावते. अमरावती जिल्ह्याच्या परतवाडा भागातून महाराष्ट्रात ती दाखल होते. ही नदी पुढे बुलडाणा जिल्ह्यातील मलकापूर तालुक्यातून बाहेर पडते. त्यानंतर जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्यात शिरते. देशातील इतर खारपाणपट्टे मानवी चुकांमुळे निर्माण झाले असले तरी हा एकमेव खारपाणपट्टा निसर्गनिर्मित असल्याचा दावा तज्ज्ञ करतात. या भागात आम्लयुक्त जमीन, विम्लयुक्त पाणी आहे. पाण्याची उपलब्धता जमिनीत सर्वाधिक आहे. परंतु दुर्दैवाने त्यात क्षाराचे प्रमाणदेखील तितकेच अधिक असल्याने त्याचा कोणताही उपयोग सिंचनासाठी करता येत नाही. संरक्षित ओलित जरी असले तरी पिकाचा जीव वाचविण्याच्या मात्रे इतकेच पाणी द्यावे लागते. जास्त पाणी दिले तर खालचे क्षार वर येतील. वरच्या पाण्याची वाफ होण्यास सुरुवात झाली, की लगेच ही प्रक्रिया घडते. संरक्षित पाणी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना जिप्समचा वापर करावा लागतो. पावसाच्या पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन झाले तरच शेतीमध्ये पीक घेता येतो. जमिनीच्या वरचा ६० सेंमीचा थर हा जवळपास क्षारविरहित आहे. खोल गेल्यास क्षाराचे प्रमाण वाढीस लागते. बडीशेप, ओवा, जिरे ही पिके या भागात चांगली येतात. रब्बीत हरभरा उत्तम येतो. त्याची चवही थोडी खारवट अशी वेगळी आहे. या भागात शेततळय़ांच्या माध्यमातून सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून ते सूक्ष्म सिंचनानेच द्यावे लागेल. आता पोकरा प्रकल्पामध्ये खारपाणपट्टय़ातील गावे घेतली आहेत. परंतु या प्रकल्पांतर्गत इतरत्र होतात, तशी सर्वसाधारण कामेच या भागात केली जात असून, ती शेतकऱ्यांना फारशी उपयुक्त ठरताना दिसत नाहीत. स्वतंत्र संस्थेद्वारेच खारपाणपट्टय़ावर संशोधन झाल्याशिवाय या भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार नाही, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. खारपाणपट्टय़ातील जमीन, सिंचनपद्धती व इतर वैशिष्टय़े लक्षात घेता कृषी योजनांची अधिक परिणामकारकता साधण्यासाठी खारपाणपट्टय़ासाठी स्वतंत्र नियोजन करावे लागणार आहे. याबाबत २०१४ मध्ये स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. तो तपासून आवश्यक त्या नव्या नोंदींसह सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या भागात संरक्षित सिंचन निर्माण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शेततळे मोहीम व्यापकपणे राबवण्याची सूचना करण्यात आली आहे. - यशोमती ठाकूर, महिला व बालविकास मंत्री.
