मुंबई येथील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टअंतर्गत जालना शहराजवळ ‘ड्रायपोर्ट’ उभारणीसंदर्भात अडीचशे ते तीनशे एकर शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. महसूल विभागाची ही जमीन हस्तांतरीत करण्याबाबत ३-४ दिवसांत केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे मुंबईत मंत्र्यांसह संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत. दरेगाव परिसरात हा प्रकल्प होणार आहे.नेहरू पोर्ट ट्रस्टचे मुख्य व्यवस्थापक ए. के. बोस यांच्या उपस्थितीत येथे पत्रकार बैठकीत दानवे म्हणाले की, ‘ड्रायपोर्ट’चा फायदा मराठवाडा व विदर्भास होईल. जालना येथून स्टील उद्योजकांना एक मालमोटार माल पाठविण्यास सध्या २८ हजार रुपये लागतात. हा प्रकल्प झाल्यावर हा खर्च १३ हजार रुपयांपर्यंत कमी होईल. प्रकल्पाला जोडून कृषी मालावर प्रक्रिया करणाऱ्या सुविधा, तसेच कृषी माल साठवणुकीसाठी शीतगृह उपलब्ध करण्याबाबत विचार करण्यात येईल. त्या दृष्टीने सर्वेक्षण करून प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची सूचना करण्यात आली.‘ड्रायपोर्ट’शी देश-विदेशातील बाजारपेठ जोडलेली असावी, असाही प्रयत्न असेल. या प्रकल्पासंदर्भात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशीही चर्चा झाली आहे. उद्योजक व शेतकऱ्यांच्या हिताचा हा प्रकल्प असेल. बोस यांच्यासह तज्ज्ञांनी प्रकल्प उभारणीच्या नियोजित जागेची पाहणी केली. जिल्हाधिकाऱ्यांशीही त्यांची यासंदर्भात चर्चा झाली, असेही दानवे म्हणाले. माजी आमदार अरविंद चव्हाण, भाजपचे जिल्हा कोषाध्यक्ष किशोर अग्रवाल यावेळी उपस्थित होते.
