अयोध्या निवाडा आणि पाठोपाठचा नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा या दोन मुद्दय़ांची लोकप्रियता झारखंडच्या निवडणुकीत भाजपने परीक्षेस बसवली.. त्या-त्या राज्यात प्रबळ जाती/जमातींऐवजी इतरांकडे मुख्यमंत्री पद दिल्यास नेते डोईजड होत नाहीत, हे समीकरण भाजपला यापुढे बदलावे लागेल; तसेच पोटापाण्याची समस्या असते तेव्हा स्वधर्मप्रेमभावना वा परधर्मविद्वेष कामी येत नाहीत, हेही लक्षात घ्यावे लागेल.. झारखंड विधानसभा निवडणुकीतील पराभव सत्ताधारी भाजप तसेच देश या दोन्हींसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. हरियाणा, महाराष्ट्र या राज्यांप्रमाणे झारखंड राज्यातही भाजप हा सत्ताधारी पक्ष होता. हरियाणात कशीबशी त्या पक्षास सत्ता राखता आली. पण वाटेल ते प्रयत्न करूनही महाराष्ट्रात ते जमले नाही. आणि आता झारखंड राज्याने भाजपने विरोधी पक्षातच बसावे असा कौल दिला. हा पराभव इतका दारुण की सत्ताधारी पक्षाचे, म्हणजे भाजपचे, मुख्यमंत्री रघुवर दास यांनाही मतदारांनी दणदणीत फरकाने धूळ चारली. अवघ्या ८१ सदस्यांच्या विधानसभेची निवडणूकही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सवयीप्रमाणे प्रतिष्ठेची करून प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आपणच राहू अशी व्यवस्था केली. त्यांच्या सरकारचे गृहमंत्री आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा हेदेखील बराच काळ या राज्यात ये-जा करीत होते. निवडणूक कोणतीही असो, आपल्याला विजयाची जणू संजीवनी गवसलेली आहे असे या दोघांचे वर्तन. पाठोपाठच्या तीन निवडणुकांनी त्यातील पोकळपणा दाखवून दिला आहे. महिनाभरावर आलेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर झालेला हा झारखंड पराभव अनेक नव्या शक्यता दाखवून देतो. याचे कारण बाबरी मशीद-अयोध्या निकाल आणि पाठोपाठचा नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा या दोन मुद्दय़ांची लोकप्रियता या निवडणुकीत भाजपने परीक्षेस बसवली. हे दोन्ही मुद्दे या परीक्षेत अनुत्तीर्ण ठरले हे सत्य भाजपची झोप उडवण्यास पुरेसे आहे. हा नागरिकत्वाचा मुद्दा भाजपने रेटण्यास सुरुवात केली त्या वेळी झारखंड विधानसभा निवडणुकीच्या तीन फेऱ्यांचे मतदान राहिले होते. म्हणजे या फेऱ्यांत आपणास कितीतरी मताधिक्य मिळेल असा ग्रह भाजपने करून घेतला. पण झाले उलटेच. या शेवटच्या तीन फेऱ्यांत सरासरी ७२ टक्के मतदान झाले. पण त्यातील बहुतांश भाजप विरोधात गेले. दस्तुरखुद्द मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी अयोध्या निकाल आणि नागरिकत्व कायद्योत्तर या पहिल्या निवडणुकीत खरेतर याच दोन मुद्दय़ांवर भर दिला होता. गेले काही दिवस देशभरात नागरिकत्व कायदा आणि नागरिक सूची या मुद्दय़ावर खदखद आहे. ती काही ठिकाणी हिंसकपणे व्यक्त झाली. पंतप्रधान मोदी यांनी या हिंसेचा मुद्दा प्रचारात पुरेपूर वापरला. ‘‘दंगल घडवून आणणारे कोण आहेत हे निदर्शनांत सहभागी होणाऱ्यांच्या पेहरावावरूनच कळते,’’ अशासारखे विधानही पंतप्रधानांनी करून पाहिले. त्यामागील हेतू उघड होता. पण मतदारांनी त्यास काही भीक घातली नाही. झारखंड राज्यात आदिवासी जनतेचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे त्यांची मते महत्त्वाची. ती जिंकण्याचा भाग म्हणून पंतप्रधानांनी प्रभू रामचंद्र आणि हे आदिवासी यांना एकत्र आणले. ‘‘वनवासाच्या काळात आदिवासींसमवेत काळ व्यतीत केल्याने राजपुत्र राम हा मर्यादापुरुषोत्तम बनला,’’ असे नवे प्रचाररामायण त्यासाठी पंतप्रधानांनी रचले. पण मतदार काही प्रभावित झाले नाहीत. याचा अर्थ इतकाच की बाबरी मशीद-राम मंदिर वा नवे नागरिकत्व विधेयक या दोन महत्त्वाच्या मुद्दय़ांनी भाजपस अपेक्षित हात अजिबात दिला नाही. आगामी निवडणुकांच्या अनुषंगाने ही बाब अत्यंत महत्त्वाची. रघुवर दास यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने ही निवडणूक लढवली. आदिवासीबहुल राज्याचा हा बिगरआदिवासी मुख्यमंत्री. ज्याप्रमाणे जाटबहुल हरियाणात भाजपने बिगरजाट खट्टर यांस मुख्यमंत्री नेमले वा बिगरमराठा देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे महाराष्ट्राची सूत्रे दिली त्याचप्रमाणे बिगरआदिवासी झारखंडाचे नेतृत्व दास यांच्याकडे दिले. पण हे तीनही प्रयोग अयशस्वी ठरले. याचे कारण यामागचा भाजपचा हेतू. तो जातपातविरहित समाज निर्माण करणे असा उदात्त नाही. संख्येने लक्षणीय असलेल्या जातींकडे नेतृत्व दिले तर हे नेते डोईजड होतात आणि त्यांच्या मागील जनसंख्येमुळे त्यांना हाताळणे अवघड जाते. ते टाळण्याचा मार्ग म्हणजे संख्येने कमी असलेल्यांहाती नेतृत्व देणे. म्हणून हा मार्ग. पण मतदारांनी तो ओळखला आणि भाजप विरोधातच आपला कौल दिला. याचाच दुसरा अर्थ असा की त्या त्या राज्यांतील प्रबळ जाती/जमातींस भाजपचा हा प्रयोग अजिबात भावलेला नाही. परिणामी भाजपस आता नव्याने आपली समीकरणे आखावी लागतील. त्यात आघाडी ही भाजपची नि:संशय नवी डोकेदुखी. या निवडणुकीआधीच भाजप आणि स्थानिक ऑल झारखंड स्टुडण्ट्स युनियन यांच्यातील आघाडी संपुष्टात आली. आपली कामगिरी इतकी उत्तम आहे की आपणास सत्तेसाठी कोणाचीही मदत घ्यावी लागणार नाही असा घमेंडी भ्रम भाजपस झाला असावा. त्यामुळे आघाडी वाचवण्याचे प्रयत्नही भाजपने केले नाहीत. या तुलनेत काँग्रेसने स्वत:कडे कमीपणा घेत.. आणि त्या पक्षाने तो घ्यावा अशीच परिस्थिती असली तरी.. झारखंड मुक्ती मोर्चाशी हातमिळवणी केली. त्याचा फायदा विरोधी आघाडीस झाला. लोकसभा निवडणुकांत या राज्यात जिंकलेल्या जागांमुळेही भाजपस स्वत:ची ताकद आहे त्यापेक्षा जास्त भासली असणार. कारण मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने या राज्यातील १४ पैकी १२ जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळे त्याआधारे समीकरण मांडत आपणास विधानसभा निवडणुकीत किमान ६० ते ६५ जागा मिळतील, असा भाजपचा आत्मविश्वास. तो किती पोकळ होता हे निकालातून दिसते. म्हणजेच भाजपस आता नव्याने मित्रपक्ष शोधावे लागतील आणि जे आहेत त्यांच्यासमोर नमते घ्यावे लागेल. झारखंड हे जसे आदिवासींचे राज्य तसेच ते खाणींचेही. देशातील प्रचंड मोठय़ा खाणी या राज्यात एकवटल्या आहेत. पण अर्थव्यवस्थेच्या मंदगतीचा सर्वात मोठा फटका खाणक्षेत्राला बसला आहे. बंद खाणी ही जितकी खाण मालकांची समस्या त्यापेक्षा अधिक खाण कामगारांची समस्या. या बंद खाणींमुळे रोजगार गमावून बसलेल्या कामगारांच्या भल्यासाठी भाजप काही करताना दिसला नाही. पोटापाण्याची समस्या असते तेव्हा स्वधर्मप्रेमभावना वा परधर्मविद्वेष कामी येत नाहीत. आर्थिक आव्हाने या सर्वावर पुरून उरतात. हे भाजपने लक्षात घेतले नाही. त्याचाही फटका या निवडणुकीत भाजपला बसला. आदिवासी आपल्या भूमीविषयी कमालीचे हळवे असतात. हे लक्षात न घेता भाजपने त्या राज्यात जमीन हस्तांतरण कायद्यात आमूलाग्र सुधारणा केली. असे काही करताना स्थानिकांना विश्वासात न घेण्याचा पक्षाचा शिरस्ता या राज्यातही दिसला. कारण यामुळे बिगरआदिवासी नागरिक हे अधिक सुलभपणे आदिवासींची जमीन हस्तगत करू शकतात, असे चित्र निर्माण झाले. त्यात मुख्यमंत्री बिगरआदिवासी. त्यामुळे हा ग्रह अधिकच बळकट झाला आणि आदिवासींनी भाजपकडे पाठ फिरवली. त्याचा रास्त फटका भाजपस बसला. परिणामी बिगरभाजप पक्षांच्या हाती गेलेले हे तब्बल १७वे राज्य. राजस्थान, लगतचा मध्य प्रदेश, तळशेजारी महाराष्ट्र, छत्तीसगड, झारखंड आणि पलीकडचे प. बंगाल ही भारताच्या मध्यातील आडवी सर्व राज्ये भाजपच्या हातून गेली असून शेजारील बिहार काय तो तूर्त भाजपसमवेत आहे. तूर्त अशासाठी म्हणायचे कारण पुढील वर्षी त्या राज्यातही निवडणुका आहेत आणि नागरिक सूचीच्या मुद्दय़ावर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या पक्षाने भाजपस झटकले आहे. तेव्हा भाजप असाच आकसत राहिला तर नितीश कुमार वेगळा विचार करणारच नाहीत असे नाही. त्यांचा लौकिकही तसे दर्शवतो. तो आणि वास्तव पाहता या झारखंडी झटक्याने तरी भाजपस तरी जाग आणि भान येईल ही आशा.
