इथेनॉलचा वापर पेट्रोलमध्ये केल्याने साखर कारखान्याच्या उत्पन्नात भर पडण्याचे समीकरण साखर उद्योग व इथेनॉल अभ्यासकांकडून मांडले जात असले तरी हे गणित कागदावरच राहण्याची चिन्हे आहेत. इथेनॉल खरेदीसाठी मागविलेल्या निविदा पेट्रोलियम मंत्रालयाने रातोरात रोखून धरल्याने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्याची मूळ संकल्पनाच बासनात गुंडाळली जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. क्रुड ऑईल खरेदी करण्याच्या व्यवहारात हात ओले होत असल्याने पेट्रोलियम खात्याचे अधिकारी इथेनॉलकडे सापत्न भावाने बघत असल्याची तक्रार साखर उद्योगातून व्यक्त होत आहे. देशात उत्पादित ११० कोटी लिटर  इथेनॉलला ४० ते ४५ रुपये प्रती लिटर असा चांगला दर मिळणार या अपेक्षेने त्याचे उत्पादन करणारे साखर कारखानेही आता अडचणीत येणार आहेत.
साखर उद्योगाने केवळ साखर निर्मिती न करता सहवीज निर्मिती, इथेनॉल, डिस्टलरी अशा पुरक उत्पादनाकडे वळून आíथकदृष्टय़ा सक्षम होण्याची गरज अभ्यासकांतून व्यक्त होत होती. त्यानुसार देशात १३६ तर राज्यात ८६ कारखान्यांनी इथेनॉल उत्पादनाकडे जाणीवपूर्वक लक्ष पुरविले. तत्कालिन पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक यांनी इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याची धोरण स्वीकारीत पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचा निर्णय घेतला. विदेशात पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्याचे प्रमाण २५ ते ३० टक्के पर्यंत आहे. देशात १० टक्के मिश्रणाचा निर्णय घेतला तरीही त्याचे साखर उद्योगाने स्वागत केले. खेरीज, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण केल्यामुळे पेट्रोल आयातीचे प्रमाण कमी होण्याबरोबरच परकीय चलनात मोठय़ा प्रमाणात बचत होण्याचा लाभही होणार आहे तो वेगळाच.
तथापि, केंद्र शासनाच्या निर्णयाला पेट्रोलियम खात्याकडून छेद दिला आहे. अलीकडेच इथेनॉल खरेदीच्या निविदा पेट्रोलियम मंत्रालयाने मागवल्या होत्या. निविदा उघडण्याच्या पूर्वसंध्येला अनाकलनीय हालचाली झाल्या आणि निविदा उघडण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला. या निर्णयासरशी इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या साखर कारखान्यांच्या आशा धुळीस मिळाल्या असून खात्रीच्या उत्पादनाला मुकावे लागणार आहे. पेट्रोलचा पर्याय उपलब्ध न झाल्यास इथेनॉल केमिकल, देशी दारू उत्पादनासाठी वापरावे लागणार असून तेथे कमी दराने विक्री करण्याची वेळ येऊन कारखाने नुकसानीत जाण्याचा धोका आहे.
साखर कारखान्यांना प्लास्टिकची पोती वापरण्यास मज्जाव करून ज्यूट पोती वापरण्याची सक्ती शासनाने केली आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास भाग पाडणाऱ्या केंद्र शासनानेच पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाची सक्ती केली पाहिजे, असा तुलनात्मक उल्लेख करून  स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी पेट्रोलियम खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारावर टीका केली. शासनाची भूमिका सकारात्क असली तरी विदेशातून क्रुड ऑईल खरेदी करून हात ओले करण्याची अधिकाऱ्यांची प्रवृत्ती आडवी येत आहे. याचा पर्दाफाश करण्याचे ठरवले असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन या खात्याच्या अर्थपूर्ण कारभाराची त्यांना माहिती देणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पंतप्रधानांनाकडे याबाबतची तक्रार करण्याचे आवाहन केले असून त्यांनी ते मान्य केले असल्याचे शेट्टी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.