प्रदीप नणंदकर लातूर: १५ फेब्रुवारीपर्यंत सरसकट शाळा- महाविद्यालय बंद ठेवण्याच्या शासनाच्या निर्णयाच्या विरोधात शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार मंडळींनी विरोध व्यक्त केला आहे यामुळे नव्या पिढीचे प्रचंड नुकसान होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे संस्थापक कुलगुरू डॉक्टर जनार्दन वाघमारे यांनी शासनाने घेतलेला हा निर्णय अतिशय घाईगडबडीत घेतलेला आहे ,करोनाची तीव्रता पूर्वीइतकी सध्या नाही ५०% क्षमतेने राज्यातील अन्य विभाग सुरू ठेवता येतात तर त्याच पद्धतीने शाळा- महाविद्यालयदेखील सुरू ठेवता आली असती ,प्रदीर्घ काळ शाळा- महाविद्यालये बंद झाल्यानंतर पुन्हा ती सुरू करण्यात आली होती. आता नव्याने ती बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय हा धरसोडीचा आहे. यात मुलांचे प्रचंड नुकसान होणार असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली . स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉक्टर पंडित विद्यासागर यांनी शिक्षण क्षेत्रातील सर्वच घटकांनी एकत्रितपणे येऊन या बाबतीत आपले म्हणणे व्यक्त करण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे. .कारण जबाबदारी कोण घेणार याची भीती वाटत असल्यामुळेच असे निर्णय घेतले जातात. शाळा व महाविद्यालये सतत बंद असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक, शारीरिक नुकसान मोठय़ा प्रमाणावर आहे .पुढील दहा वर्षांनंतर याचे परिणाम समाजामध्ये दिसून येतील हा अतिशय चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे केवळ शासनाला दोष देता येणार नाही. सर्वानी या बाबतीत जबाबदारी घेऊन आग्रही मत मांडण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. माजी प्राचार्य डॉ. नागोराव कुंभार यांनी या निर्णयाचे शिक्षण क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम होतील. विशेषत: ग्रामीण भागातील शिक्षण व वंचितांचे, उपेक्षितांचे शिक्षण यावर मोठा प्रभाव पडला आहे. यांना पुन्हा शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकून ठेवणे हे मोठे आव्हान आहे. शासनाच्या वतीने घेतलेला निर्णय हा थोडासा घाईगडबडीत असल्याचे ते म्हणाले. मराठवाडा शिक्षक मतदार संघाचे आमदार विक्रम काळे यांनी शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना पास करणे हे शिक्षण क्षेत्रावर अन्याय करण्यासारखे आहे व विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. शासनाच्या वतीने दहावी-बारावीची परीक्षा घेतली जाणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे शाळा होणे हे आवश्यक आहे. प्रहार संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष कालिदास माने यांनी शाळा बंद करण्याच्या या निर्णयामुळे शिक्षणाचा बोजवारा अगोदरच उडालेला आहे तो अधिक उडेल. मोबाइलवर शिक्षण होत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मेंदूवरही परिणाम होतो आहे. अनेकांना मोबाइल उपलब्ध नाहीत त्यामुळे ऑफलाइन शिक्षण सुरू राहणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांचे न भरून येणारे नुकसान असल्याचे ते म्हणाले. अभाविपचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलिंद मराठे यांनी या निर्णयावर केवळ सरकारला दोषी धरणे चुकीचे असल्याचे मत व्यक्त केले आहे .शिक्षण क्षेत्रातील सर्वच घटकांना आता ऑनलाइन आवडायला लागले आहे त्यामुळेच असे निर्णय घेतले जात आहेत. ते म्हणाले, संस्थाचालकांना विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण फी मिळते व महाविद्यालयातील लाईट फॅन याचा म्हणावा तसा वापर होत नाही ते पैसे वाचतात. कुठलाही ताण संस्थाचालकावर नाही. त्यामुळे संस्थाचालकांना महाविद्यालय सुरू राहिले की बंद पडले याचं काहीच देणेघेणे नाही . प्राध्यापक व शिक्षकांना कुठलीही ददात नाही. कारण त्यांचा एक रुपयाही शासनाने कपात केलेला नाही.१०० टक्के वेतन मिळते. घरी बसून काम करता येते, काम किती केलं याचं फारसं मूल्यांकन होत नाही. त्यामुळे शिक्षक, प्राध्यापक हेही मजेत आहेत. विद्यार्थ्यांना परीक्षा न देता अतिशय चांगले गुण मिळत आहेत. ९० टक्के गुणाने उत्तीर्ण होता येते. तीन-तीन वेळा परीक्षा देऊनही जे विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊ शकत नव्हते असे अनेक विद्यार्थी करोनाच्या काळात उत्तीर्ण झालेले आहेत, तेही चांगल्या गुणाने. त्यामुळे मुलांना ऑनलाइन आवडते, ऑफलाइन क्लासेस सुरू झाल्यानंतर याला विद्यार्थ्यांनीच मोठय़ा प्रमाणावर विरोध केला. ऑनलाइन परीक्षेत पुस्तके बघून उत्तरे लिहिता येतात व चांगले गुण घेऊन उत्तीर्ण होता येते याचा आनंद उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना होतो आहे. १०वी,१२ वी वर्ग सुरू ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, तसाच निर्णय करोनाचे सर्व नियम पाळून सरसकट शाळा, महाविद्यालये सुरू ठेवण्यासाठी घ्यायला हवा होता,एका पिढीची शैक्षणिक वाढ खुंटत असल्याची चिंता माजी प्राचार्य अनिरुद्ध जाधव यांनी व्यक्त केली.
