सेझसाठी संपादित केलेल्या जमिनींवर ‘आयआयए’(इंटिग्रेटेड इण्डस्ट्रीयल एरिया) विकसित करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या नव्या औद्योगिक धोरणातील घोषणेने रायगडमधील शेतकऱ्यांना चिंतेत पाडले आहे. रिलायन्स कंपनीने येथे उभारण्यात येणारा महामुंबई सेझ प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने येथील शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनी परत मिळण्याची आशा निर्माण झाली होती. मात्र, सरकारच्या नव्या धोरणामुळे रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर आता आयआयझेडचे भूत बसण्याची चिन्हे आहेत.
रायगड जिल्ह्य़ातील ४५ गावांच्या जवळपास २५ हजार एकर शेतजमिनींवर रिलायन्स कंपनीचा महामुंबई सेझप्रकल्प होणार होता. मात्र भूसंपादनाची प्रक्रिया दिलेल्या मुदतीत पूर्ण न झाल्याने हा प्रकल्प रद्द करण्यात आला होता. मात्र, या काळात खाजगी वाटाघाटी करून भूसंपादनाची परवानगी रिलायन्स कंपनीला देण्यात आली होती. त्यानुसार रिलायन्सने ७०० एकर जमीन खरेदी केली होती; परंतु सरकारने हा सेझ रद्द केल्याने या जमिनी परत मिळाव्यात, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र, नुकत्याच जाहीर झालेल्या नव्या औद्योगिक धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या आशांवर पाणी फेरले जाण्याची भीती आहे. सेझसाठी संपादित केलेल्या जमिनीवर आयआयझेड उभारण्याची घोषणा राज्य सरकारने औद्योगिक धोरणात केली आहे. त्यामुळे या जमिनी परत मिळतील का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावत आहे.  कोकणातील शेती फायदेशीर राहिलेली नाही, शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह शेतीवर चालत नाही, त्यामुळे कोकणात औद्योगिक धोरण राबवण्याचा पुरस्कार उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी केला आहे. मात्र मुळातच कोकणातील शेतील दुबार पिकासाठी पाणी उपलब्ध होत नाही, शिवाय कोकणातील अनेक सिंचन प्रकल्प २५ वर्षांनतरही पूर्ण झालेले नाहीत. त्यामुळेच कोकणातील शेती फायदेशीर ठरत नाही, असा आरोप श्रमिक मुक्ती दलाचे राजन भगत यांनी केला. शेतीला पाणी दिले तर कोकणातील शेती आजही फायदेशीर ठरू शकेल याबाबतचा आकडेवारीसह निष्कर्ष त्यांनी नुकताच प्रसिद्ध केला आहे.
राज्य सरकारच्या या धोरणामुळे उद्योगांना लाभ होईल की बडय़ा उद्योजकांचा, याचा ऊहापोह करणे गरजेचे असल्याचे मत सेझविरोधी संघर्ष समितीच्या नेत्या वैशाली पाटील यांनी व्यक्त केले. अन्यथा पुढच्या दाराने सेझ गेला व मागच्या दाराने आयआयझेड परत आला असे म्हणण्याची वेळ यायला नको, असे त्या म्हणाल्या.
रायगड जिल्ह्य़ातील महामुंबई सेझसाठी रिलायन्सने संपादित केलेली जमीन ही सलग नाही. ती लहान लहान तुकडय़ांत आहे. त्यामुळे या जागांवर कुठलाही मोठा प्रकल्प येऊ शकणार नाही. त्यामुळे सरकारला जमिनी शेतकऱ्यांना परत कराव्याच लागतील असे मत जागतिकीकरण विरोधी समितीच्या नेत्या उल्का महाजन यांनी व्यक्त केले.
कोकणातील शेती आजही फायदेशीर
कोकणातील शेती फायदेशीर राहिलेली नाही, शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह शेतीवर चालत नाही, त्यामुळे कोकणात औद्योगिक धोरण राबवण्याचा पुरस्कार उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी केला आहे. मात्र मुळातच कोकणातील शेतील दुबार पिकासाठी पाणी उपलब्ध होत नाही, शिवाय कोकणातील अनेक सिंचन प्रकल्प २५ वर्षांनतरही पूर्ण झालेले नाहीत. त्यामुळेच कोकणातील शेती फायदेशीर ठरत नाही, असा आरोप श्रमिक मुक्ती दलाचे राजन भगत यांनी केला. शेतीला पाणी दिले तर कोकणातील शेती आजही फायदेशीर ठरू शकेल याबाबतचा आकडेवारीसह निष्कर्ष त्यांनी नुकताच प्रसिद्ध केला आहे.