परंपरांगत लागवडीच्या जमिनीच्या सातबाऱ्यावर ‘खासगी वने’चा उल्लेख अमान्य; मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार

रमेश पाटील, लोकसत्ता

Lok Sabha Election, Lok Sabha Election 2024,
डोके ठिकाणावर ठेवून मतदान कराल ना?
Mentally healthy Psychotherapy Mental health problems
ताणाची उलगड: मानसिकदृष्ट्या निरोगी आहोत का?
Barfiwala bridge
मुंबई : बर्फीवाला पुलाचा ‘पार्किंग’साठी वापर, क्रिकेट खेळण्यासाठी, कपडे वाळत घालण्यासाठी उपयोग
lokrang, shekhar rajeshirke, documentary making, journey, for, nature documentaries, family contribution,
आम्ही डॉक्युमेण्ट्रीवाले: माहितीपटांचा गृहोद्योग…

वाडा :   ठाणे, पालघर जिल्ह्य़ातील शेकडो शेतकऱ्यांच्या हजारो हेक्टर जमिनी सन १९७५ पासुन चौकशीच्या फेऱ्यात अडकून पडल्या आहेत. जमिनीच्या सातबारावर वन विभागाकडून खासगी वने असा उल्लेख केल्यामुळे त्या जमिनीचा वापर करता येत नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. या जमिनी परत मिळविण्यासाठी शेतकरी आक्रमक  झाले आहेत. यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व केंद्रीय वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे.

ठाणे, पालघर जिल्ह्य़ातील हजारो हेक्टर जमिनी ४० वर्षांपासून  शेकडो शेतकऱ्यांच्या ताब्यात आहेत. या जमिनीच्या सातबारावर वन विभागाकडून खासगी वने असा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे जमिनीवर नव्याने फळझाडे लावता येत नाहीत, विहिरी खोदता येत नाहीत, वारसांची नोंद करता येत नाही, पीक कर्ज घेता येत नाही, शेतकऱ्यांसाठी असलेली शासनाची कुठलीच योजना या जमिनीवर राबविता येत नाही.

मुळातच या जमिनी अधिग्रहित करताना शेतजमिनीच्या सातबारावर वन विभागाकडून चुकीच्या नोंदी केल्या गेल्या असल्याचा दावा सामाजिक विकास मंचच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना  व केंद्रीय वनमंत्र्यांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनातून करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या जमिनी अधिग्रहित करताना त्या वेळी व आजतागायत वन विभागाकडून शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठवणे अथवा कुठल्याही प्रकारचा पत्रव्यवहारही केला नसल्याचा आरोप या निवेदनातून करण्यात आला आहे.

खासगी वनसंज्ञा लावण्यापूर्वी काही जमिनी या औद्योगिक (बिनशेती), निवासी करण्यात आलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांकडून सरकार दरवर्षी बिनशेती कर वसूल करीत आहे, असे असतानाही वन विभागाने जमिनी अधिग्रहित केल्याने शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे, असे सामाजिक विकास मंचने म्हटले आहे. सरकारने एकीकडे राखीव वनातील पट्टे भूमिहीन शेतकऱ्यांना देण्यास सुरुवात केली आहे, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या खासगी जमिनीवर वनसंज्ञाचा शिक्का मारून शेतकऱ्यांना भूमिहीन करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हे अन्यायकारक असल्याचे कृषिभूषण शेतकरी अनिल पाटील यांनी सांगितले.

पूर्वापार शेतकऱ्यांच्या नावांवर असलेल्या व फळझाडांची लागवड केलेल्या जमिनीवर खाजगी वने ही संज्ञा लावण्यापूर्वी जमीन मालकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी आजतागायत दिली गेलेली नाही.

– बी.बी.ठाकरे, पदाधिकारी, सामाजिक विकास

मंच, वाडा—विक्रमगड तालुका.