शेतकऱ्यांचे आवर्तनाचे आंदोलन दारणा धरण समूहातील चार धरणांवर बिगर सिंचनाचे समान आरक्षण टाकण्याचा घाट घातला जात होता. ‘लोकसत्ता’मध्ये या अनुषंगाने सर्वप्रथम वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर विधिमंडळात त्याची चर्चा झाली. त्यानंतर या धरण समूहातील समान आरक्षणाची ३० टक्क्यांची आकडेवारी २६ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचा प्रस्ताव पुन्हा नाशिक विभागाने सादर केला. त्यानंतरही आकडेवारीच्या मोठय़ा कसरती झाल्या आणि या धरण समूहावर सात टक्के आरक्षण टाकण्याचा निर्णय घेण्यास गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाने सकारात्मकता दाखवली. अद्याप या अनुषंगाने निर्णय झालेला नाही, मात्र असा निर्णय झाल्यास गंगापूर आणि वैजापूर तालुक्यातील नांदूर मधमेश्वर कालव्यातून सिंचनासाठी कायमस्वरूपी पाणी उपलब्ध होऊ शकणार नाही, असा पवित्रा घेत तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी आंदोलन केले. जलदगती कालव्याने उपलब्ध ३.७७ टीएमसी पाण्यापैकी दोन समान आवर्तने दिली जावीत, अशी मागणी केली. ती गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी मान्य केली. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाचे नेतृत्व काँग्रेसचे आमदार सुभाष झांबड, राष्ट्रवादीचे वैजापूरचे आमदार भाऊसाहेब चिकटगावकर आणि गंगापूरचे भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांनी केले. वाकी, भाम, भावली आणि मुकणे या धरणांवर २९ टक्के आरक्षण टाकण्याचा घाट घातला जात होता. असे केल्याने दुष्काळी गंगापूर आणि वैजापूर तालुक्यातील जलदगती कालव्याद्वारे पाणी देणे अशक्य झाले असते. असे समान आरक्षण टाकण्यासाठी जलसंपदामंत्रीच रस घेत असल्याने त्यांना विरोध करण्याऐवजी नाशिक जिल्हय़ाने पाठविलेले प्रस्ताव अनुकूल असल्याचे मत नोंदविण्याविषयी अधिकाऱ्यांवर दबाव होता. मात्र, गोदावरी पाटबंधारे महामंडळातील अधिकाऱ्यांनी तसे न करता दिलेला प्रस्ताव कसा चुकीचा आहे, असे कळविले. त्यानंतरही कागदी खेळ सुरूच होते. पुढे २९ टक्क्यांऐवजी २६ टक्क्यांचा प्रस्ताव आला. शेवटी सात टक्के बिगर सिंचन पाणी आरक्षित करण्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अनुकूलता दाखविली. केवळ मराठवाडय़ातल्या धरणावर अशा पद्धतीने टाकलेले आरक्षण अन्यायकारक असल्याची भावना मराठवाडय़ात निर्माण झाली होती. विधिमंडळातही या अनुषंगाने चर्चा झाली. मात्र, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी मराठवाडय़ातील आमदारांच्या मांडणीकडे दुर्लक्ष करत हवे तर तुम्ही न्यायालयात जा, असा सल्ला दिला. त्यामुळे गंगापूर आणि वैजापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते. वैजापूर नगरपालिकेच्या निवडणुकीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या प्रचारदौऱ्यातही या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली. ही प्रशासकीय प्रक्रिया एका बाजूला चालू असतानाच प्रताप साळुंके पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली वैजापूर आणि गंगापूर तालुक्यातील शेतकरी संघटित झाले. त्यांनी नांदूर मधमेश्वर कालवा पाटपाणी व्यवस्थापन जनजागृती समिती स्थापन केली. या समितीच्या वतीने देण्यात आलेल्या मागण्या मान्य न झाल्यास आत्मदहन करू, असा इशारा कार्यकारी संचालकांना देण्यात आला होता. शुक्रवारी दुपारी तीन आमदारांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी घोषणाबाजी केली. त्यानंतर आमदार प्रशांत बंब यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळासमोर कार्यकारी संचालकांनी नांदूर मधमेश्वर कालव्यातून दोन आवर्तने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत जलसंपदामंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांसमवेत धोरणात्मक पातळीवरील निर्णयावर चर्चा केली जाईल, असे आमदार प्रशांत बंब यांनी सांगितले. बिगर सिंचनाचे आरक्षण केवळ गोदावरी खोऱ्यावरच कशासाठी, असा प्रश्नही या वेळी विचारण्यात आला. त्याचे समर्पक उत्तर अधिकाऱ्यांना देता आले नाही. नाशिक जिल्हय़ातील आवर्तन सुरू झाल्यानंतर नांदूर मधमेश्वरमधूनही पाणी दिले जाते, मात्र या वेळी असे आवर्तन देण्यास आठ दिवसांचा उशीर लावण्यात आला. यावरही शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतले. शेवटी १.२८ टीएमसी पाण्याची दोन आवर्तने गंगापूर आणि वैजापूर तालुक्यासाठी दिली जातील, असे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आत्मदहनासाठी जमलेल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले.
