आरपीसीएल प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी रायगडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला सुरुवात केली आहे. श्रीसमर्थ स्थानिक कामगार सेवाभावी संस्थेच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या आंदोलनात मोठय़ा संख्येने प्रकल्पग्रस्त सहभागी झाले आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने नागोठणे परिसरातील जमिनी १९८३-८४मधे सरकारी भावाने संपादित केल्या होत्या. भूमिहीन झालेल्या शेतकऱ्यांना कंपनीत नोकरी देण्याचे आश्वासन यावेळी देण्यात आले होते. आज या घटनेला तब्बल ३० वर्षे उलटली आहे. मात्र बऱ्यांच प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी मिळाली नाही. ३० प्रकल्पग्रस्तांना मूळ कंपनीत सामावून न घेता दुसऱ्याच कंपनीत सामावून घेण्यात आले. वेळोवळी आपल्या मागण्या कंपनी व्यवस्थापनाकडे देऊनही कंपनीने त्यांची दखल घेतली नाही, अखेर आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलनाला सुरुवात केली आहे.   आरपीसीएल कंपनीने ९० पांत्र प्रकल्पग्रस्तांपैकी ३० खातेदारांना मूळ कंपनी तातडीने सामावून घ्यावे. प्रकल्पग्रस्तांना १२.५ टक्के विकसित भूखंड द्यावा. जे प्रकल्पग्रस्त कामगार कंपनीतून निवृत्त झाले आहेत, त्यांच्या मुलांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरीत सामावून घ्यावे, आणि कंपनीसाठी संपादित करण्यात आलेली जी जमीन कंपनीसाठी वापरली नाही, ती शेतकऱ्यांना परत करावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे श्रीसमर्थ स्थानिक कामगार सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष एस. व्ही. कुथे यांनी सांगितले.       दरम्यान कंपनीने १९९० व १९९७ साली महाराष्ट्र शासनाच्या मध्यस्थीने झालेल्या निर्णयाचे तंतोतंत पालन केले आहे. तसेच श्रीसमर्थ कामगार सेवाभावी संस्थेने या विषयी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून सदरचा विषय न्यायप्रविष्ट आहे असे असतानाही हे आंदोलन करण्यात येत असल्याचा खुलासा कंपनीचे जनसंपर्क अधिकारी रमेश धनावडे यांनी स्पष्ट केले आहे.