गावे वगळण्याचा अंतिम निर्णय आठवडय़ाभरात?

वसई : वसई-विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचा अंतिम निर्णय या आठवडय़ात लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याबाबत सुनावणी तात्काळ घ्यावी, अशी सूचना सरकारी वकिलांमार्फत राज्य शासनाने केली आहे. यामुळे या आठवडय़ात सुनावणी अपेक्षित आहे. दुसरीकडे, राज्य निवडणूक आयोगाने गावे वगळण्यास गावांशिवाय निवडणूक प्रक्रिया सुरू  ठेवण्याची तयारी दर्शवली आहे.

महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. राज्य शासनाने २०११ साली २९ गावे महापालिकेतून वगळण्याचे आदेश काढले होते. त्या निर्णयाला वसई विरार महापालिकेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती मिळाली होती. तेव्हापासून हा निर्णय विविध कारणांमुळे न्यायालयात प्रलंबित आहे.

शिवसेनेने निवडणुकीपूर्वीच्या प्रचारात वसई विरार महापालिकेतून २९ गावे वगळण्याचे आश्वासन दिले होते. आता महाविकास आघाडीचे सरकार असून मुख्यमंत्री शिवसेनेचे आहेत. त्यामुळे शासन गावे वगळण्याच्या बाजूने आहेत. वसई विरार महापालिकेतून गावे वगळण्यात यावे यासाठी नगरविकास खात्याने ९ डिसेंबर आणि २१ जानेवारी रोजी दोन प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. मात्र २८ जानेवारीला न्यायालयात होणारी सुनावणी स्थगित झाली होती. दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने संपूर्ण राज्यात रखडलेल्या पालिका निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू केली.

त्यामुळे गावांचे भवितव्य लांबणीवर पडले होते. त्यामुळे नगरविकास खात्याच्या अवर सचिव निकिता पांडे यांनी सोमवारी सरकारी वकिलांना गावे वगळण्याची सुनावणी तात्काळ घेण्यासाठी न्यायालयात विनंती करण्याचे आदेश दिले आहेत. वसई विरार महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदार याद्यांचे प्रभागनिहाय विभाजन करण्याचे काम सुरू झाल्याने तात्काळ सुनावणी होऊन, याबाबत निर्णय लागणे अपेक्षित आहे, असे या पत्रात म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्यांनीदेखील सोमवारी न्यायालयात पत्र देऊन गावे वगळण्याच्या याचिकेची सुनावणी ११ फेब्रुवारी रोजी घ्यावी, अशी विनंती केली आहे. त्यामुळे याबाबतची अंतिम सुनावणी या आठवडय़ात लागण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडे संपर्क केला असता त्यांना याबाबात माहिती नसल्याचे सांगण्यात आले. राज्य शासनाची गावे वगळण्याची भूमिका असेल तर गावे वगळून निवडणूक प्रक्रिया घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

सरकार गावे वगळण्याच्या बाजूने असून नागरिकांनी नोंदविलेल्या हरकती गावे वगळण्याच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे गावे वगळली जातील, असा विश्वास याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

या २९ गावांचा निर्णय प्रलंबित

प्रभाग समिती             गावांची नावे

ए                              आगाशी, कोफराड, वटार, राजोडी

सी                              कसराळी, दहिसर कोशिंबे, कणेर

ई                          नाळे, वाघोली, निर्मळ, नवाळे, भुईगाव खुर्द, गास

एफ                         शिसराड, मांडवी, चांदीप, काशिदकोपर

जी                          चिंचोटी, कोल्ही, कामण, देवदळ, ससूननवघर, बापाणे

आय                        कोलार खुर्द, कौलार बुद्रूक, सालोली भुईगाव, गिरीज