|| प्रशांत देशमुख शेकडो महिलांनी कुटुंबाला सावरले वर्धा : करोनाच्या संकटात सर्वात मोठे आव्हान बेरोजगारीचे आहे. मात्र घरच्या पुरुषांचा रोजगार गेल्याने हतबल न होता खाद्यपदार्थांची ‘अ‍ॅमेझॉन’च्या माध्यमातून विक्री करीत शेकडो महिलांनी कुटुंबाला सावरले आहे. पिपरी (मेघे) येथील प्रिया दिवडेकर या महिलेचे सहा सदस्यांचे कुटुंब आहे. गिट्टीखदानवर काम करणारा पती खाण बंद झाल्याने घरी बसला. सासू सासरे व दोन मुलांची जबाबदारी प्रियावर आली. या पूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आता प्रियाच्या हस्त कौशल्यावर चालत आहे. एकट्या त्याच नव्हे तर जिल्ह्यातील १२८ महिला गटाच्या १ हजार २८ महिला आपल्या कुटुंबाच्या पोशिंद्या ठरल्या आहेत. ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाअंतर्गत कार्यरत वर्धिनी सेवा संघाच्या स्वयंसहाय्यता गटाच्या महिलांच्या घरगुती उद्योगातील जिन्नस विविध राज्यात लोकप्रिय ठरत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनीषा म्हैसकर यांनी लावलेल्या ‘वर्धिनी’च्या रोपट्यास आता रसाळ फळे येऊ लागली आहेत. या १२८ गटातर्फे विविध ४८ उत्पादन तयार केले जातात. पापड, बीट, गव्हाची कुरूडी, संजीवनी हळद, ज्वारी पापड, टेराकोटा ज्वेलरी, मसाले व अन्य पदार्थ महिला घरी तयार करतात. कुरूडी या खाद्यपदार्थास सर्वाधिक मागणी असून नोएडा, कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, दिल्ली, हरियाणा या राज्यातील ग्राहकांना या पदार्थांचा चांगलाच चटका लागला आहे. राज्यात तर मागणी आहेच. १ जानेवारी ते १५ मे या कालावधीत पावणेदोन लाख रुपयांची विक्री केल्याची माहिती अभियान व्यवस्थापक स्वाती वानखेडे यांनी दिली. प्रिया यांचा पूर्वा स्वयंसहाय्यता गट मासिक २५ हजार रुपयाचा केवळ नफा कमावतो. सिंदी येथील लक्ष्मीताई शेंडे सांगतात, करोनामुळे गावात रोजगारच शिल्लक राहिला नाही. अशावेळी महिलांनीच स्वकष्टातून व्यवसाय उभा केला. स्थानिक पातळीवर विक्री मंदावल्याने अ‍ॅमेझॉनच्या माध्यमातून आम्हाला मोठी बाजारपेठ उपलब्ध झाली. आमचे गट जिद्दीने काम करीत कुटुंबाला आधार देत आहेत. सुरुवातीला स्थानिक पातळीवर पदार्थ विकले जात नव्हते. त्यानंतर करोनाचे संकट आले. गटांच्या पदार्थ विक्रीवर मर्यादा आल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे व प्रकल्प संचालक सत्यजीत बडे यांनी अ‍ॅमेझॉनवर नोंदणी करण्याची सूचना केली. हा मार्ग फायदेशीर ठरल्याची माहिती व्यवस्थापक मनीष कावडे यांनी दिली. महिलांच्या सक्षमीकरणासोबतच बेरोजगारीच्या भीषण वर्तमान संकटावर हा मार्ग ग्रामीण भागास दिलासा देणारा ठरत असल्याचे चित्र आहे.
