ग्रामसभांना मिळालेल्या अधिकारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्याच्या वनखात्याने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना या सरळ सरळ वनहक्क कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या असल्याने या सूचनांची अंमलबजावणी त्वरित थांबवण्यात यावी, असे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत.
केंद्र सरकारने २००६ मध्ये मंजूर केलेल्या वनहक्क कायद्यानुसार ग्रामसभांना जंगलावर सामूहिक तसेच वैयक्तिक मालकीचे अधिकार मिळाले आहेत. या कायद्याचा वापर करून हे अधिकार मिळवलेल्या गावांना या जंगलातील गौण वनउत्पादन गोळा करण्याचे व त्याची विक्री करण्याचेही अधिकार मिळाले आहेत. त्याचा वापर करणारी शेकडो गावे राज्यात आहेत. सामूहिक मालकी मिळवलेल्या या गावांना जंगलाच्या व्यवस्थापनाचे अधिकारसुद्धा मिळालेले आहेत. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे अस्वस्थ असलेल्या वनखात्यातील अधिकाऱ्यांनी स्वातंत्र्यदिनाचा मुहूर्त साधून ग्रामवनाची संकल्पना समोर केली. ग्रामवनाचा ठराव सामूहिक मालकी मिळवलेल्या गावांनी मंजूर करावा, यासाठी वनखात्याने गेल्या दहा दिवसांपासून संपूर्ण यंत्रणा कामाला लावली होती. ग्रामवनाच्या या संकल्पनेत ग्रामसभांना मिळालेल्या अधिकारांवर गदा आणण्यात आली आहे. वनहक्क कायद्यानुसार या सभांना मिळालेल्या अधिकारात वनखात्याची कोणतीही भूमिका नाही. ग्रामवनाच्या संकल्पनेत मात्र वनखात्याच्या मंजुरीशिवाय ग्रामसभांना कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, असे नमूद होते. या संकल्पनेवर वनहक्कासाठी झटणाऱ्या राज्यातील स्वयंसेवी संस्थांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. तरीही वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ही संकल्पना राबवण्यासाठी राज्यातील अनेक ग्रामसभांवर दबाव आणला.
या सर्व घडामोडींवर लक्ष ठेवून असलेल्या केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्रालयाने आता राज्याच्या मुख्य सचिवांना एक खरमरीत पत्र पाठवून हे उद्योग थांबवा, असे निर्देश दिले आहेत. या मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव मनोजकुमार पीनगुवा यांच्या स्वाक्षरीने पाठवण्यात आलेल्या या पत्रात वनखात्याची ही संकल्पना सरळसरळ वनहक्क कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणारी आहे, असे म्हटले आहे. ग्रामवन संकल्पनेसाठी राज्य शासनाने गेल्या १३ मे रोजी जारी केलेल्या सूचना पूर्णपणे बेकायदेशीर असून, या सूचनांची अंमलबजावणी कोणत्याही स्थितीत केली जाऊ नये, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
मुख्य सचिवांनी लक्ष घालावे
 केंद्र सरकारने वनहक्क कायदा लागू झाल्यानंतर या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात २००८ मध्ये मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. या सूचनांचे उल्लंघन ग्रामवन संकल्पनेमुळे होत आहे, असे केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्रालयाच्या पत्रात म्हटले आहे. राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय यांनी स्वत: लक्ष देऊन या संकल्पनेची अंमलबजावणी थांबवावी व आदिवासी विकास मंत्रालयाच्या पुढील निर्देशाची वाट बघावी, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.