‘नगर अर्बन’ बँकेवर प्रशासक मोहनीराज लहाडे, नगर अहमदनगर अर्बन सहकारी बँकेला नगर जिल्ह्य़ाच्या अर्थकारणात आणि राज्यकारणातही अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. बँकेवर वर्चस्व मिळवणाऱ्या अनेकांना शहरात आणि जिल्ह्य़ातही नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली. तशीच ती अलीकडच्या काळात माजी केंद्रीय राज्यमंत्री दिलीप गांधी यांनाही मिळाली. बँकेत शिरकाव झाल्यानंतरच गांधी यांना खासदार व केंद्रीय मंत्रिपदावर संधी मिळाली. मात्र याच बँकेतील गैरकारभारामुळे त्यांची पुढील संधी हुकली. त्यांचा खासदारकीचा कालावधी संपताच भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने अर्बन बँकेवर प्रशासक नियुक्त केला, काही बंधने आणली. हा केवळ योगायोग नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्याची पूर्वसूचना वेळोवेळी दिली होती. बँकेचे अध्यक्ष असणाऱ्या गांधी यांच्याकडे भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्षपदही आहे. केंद्रात व राज्यातही भाजपचीच सत्ता असल्याने कारवाई होणार नाही, अशा भ्रमात संचालक मंडळ होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कारवाईने गांधी आणि भाजपच्या प्रतिमेलाही तडा गेला आहे. नगर अर्बन बँकेला १०९ वर्षांची परंपरा आहे. शंभर वर्षांच्या वाटचालीत बँकेच्या कारभारावर अनेकदा बालंट आले, तरी प्रशासक नियुक्तीसारखी हाताबाहेरची परिस्थिती कधी पूर्वसुरींनी येऊ दिली नाही. ती आता आली. एनपीए ३०.५३ टक्क्य़ांवर जाऊन पोचला. ही वसुली करण्यासाठी प्रशासकाची नियुक्ती झाली. हितसंबंध जपून झालेले कर्जवाटप आणि हितसंबंधामुळे वसुली नाही, याचाच हा परिणाम. बँकेतील चुकीच्या व नियमबाह्य़ कर्जाविषयी काही माजी संचालकांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे मोठय़ा प्रमाणावर तक्रारी केल्या. उच्च न्यायालयातही धाव घेतली आहे. विधिमंडळातही चर्चा घडवून आणली. त्यातून गांधी यांच्यासह आजी-माजी संचालक, अधिकारी अशा एकूण ३४ जणांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हाही दाखल झालेला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने लाभांश देण्यावर, कर्जवितरणावर, नवीन शाखा उघडण्यावर बंधनेही आणली. नोकर भरतीही वादग्रस्त ठरली, मात्र सत्तेच्या पाठबळामुळे संचालक मंडळाचा कारभार ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ असाच राहिला. काँग्रेसची सत्ता असतानाही बँकेला पाठीशी घातल्याने त्यावेळचे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटीलही अडचणीत आले होते. शंभर वर्षांच्या वाटचालीत बँकेला प्रथमच प्रशासक नियुक्तीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने सेवानिवृत्त मुख्य सरव्यवस्थापक सुभाषचंद्र मिस्रा यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. आपण सर्वाचे सहकार्य घेत, परंतु प्रसंगी कायदेशीर मार्गाने सक्तीची वसुली करू. नंतर प्रकरणनिहाय कर्जवितरणाची तपासणी करू, असा मनोदय त्यांनी शुक्रवारी प्रसार माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केला. त्यामुळे या तपासणीच्या पोतडीतून काय, काय बाहेर पडते, याकडे सभासदांचे लक्ष राहील. बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाची निवडणूक ऑक्टोबरमध्ये संपते. त्यामुळे लवकरच निवडणूक जाहीर होणे अपेक्षित होते. परंतु आता प्रशासक जोपर्यंत रिझव्‍‌र्ह बँकेला सुस्थितीचा अहवाल पाठवत नाही तोपर्यंत संचालक मंडळ निवडणूक होणार नाही. छोटय़ा व्यापाऱ्यांच्या मदतीसाठी रावबहादूर चितळे यांनी ही बँक १९१० मध्ये स्थापन केली. या बँकेला मध्यवर्ती बँकेचा दर्जा होता. राज्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या स्थापनेपर्यंत तो होता. विधानसभेचे तत्कालीन सभापती भाऊसाहेब फिरोदिया, माजी आमदार, माजी नगराध्यक्ष नवनीतभाई बार्शीकर, झुंबरलाल सारडा, सुवालाल गुंदेचा यांनी दीर्घकाळ बँकेवर वर्चस्व ठेवले. नगर शहराचे शिल्पकार अशी ओळख निर्माण करणाऱ्या बार्शीकर यांनी बँकेचा पाया विस्तृत करत तिची ओळख सर्वसामान्यांची बँक अशी केली. आज या बँकेचे १ लाख १० हजारावर सभासद आहेत. नगरसह पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, सोलापूर, जालना, बीड आदी जिल्ह्य़ात ४७ शाखा आहेत. गंगाजळीच्या दृष्टीने बँक सुस्थितीत आहे. मात्र थकीत कर्जाची वसुलीच होत नसल्याने बँक स्वत:च आर्थिक अडचणीत येण्याची चिन्हे दिसू लागली. थकबाकीदारांत चार सहकारी साखर कारखान्यांचाही समावेश आहे. बँकेत दिलीप गांधी यांचा उदय १९९३ मध्ये झाला. पक्षीय पातळीवर विरोधक असले तरी त्यावेळी राधाकृष्ण विखे आणि बाळासाहेब थोरात यांचे मात्र गांधी यांना बँकेच्या बाबतीत सहकार्य लाभत होते. निधनापूर्वी गुंदेचा यांनीही गांधी यांच्या कार्यपद्धतीवर, विशेषत: कर्जवितरणावर जाहीरपणे आक्षेप घेतले होते. २०१३ मध्ये बँकेला मल्टीस्टेटचा दर्जा मिळाला. राज्याच्या सहकार खात्याकडून होणारा चौकशीचा त्रास टाळण्यासाठीच मल्टीस्टेटचा दर्जा मिळवल्याचे गांधी सांगत होते. राज्यातील सहकारी बँकांच्या दिग्गजांनी हीच भूमिका घेतली होती. मात्र मल्टीस्टेटचा दर्जा मिळाल्यावर नगर अर्बन बँकेची आर्थिक घडी विस्कटण्यास सुरुवात झाल्याचे म्हटले जाते. ांधी कुटुंबीयांच्या बँकेतील संशयित खात्यांबाबत तक्रारी झाल्या. मल्टीस्टेटचा दर्जा मिळूनही परराज्यात एकही शाखा नाही, एनपीए दरवर्षी वाढत तो गेल्यावर्षी २७ टक्क्य़ांपर्यंत पोचला. बँकेतील गैरकारभाराचा मुद्दा गांधी यांच्या खासदारकीच्या निवडणुकीत त्यांना, पर्यायाने पक्षालाही अडचणीचा ठरला.
