ग्रामीण भागात मुलींसाठी एस.टी.च्या मोफत प्रवास सवलत योजनेचा बोजवारा

ग्रामीण भागातील मुलींना शाळेअभावी शहरात शिकण्यास जाण्याचा भरुदड बसू नये म्हणून राज्य परिवहन महामंडळातर्फे  देण्यात आलेली मोफ त प्रवासाची सवलत फ सवी ठरू लागली आहे. सवलत असल्याने मुलींचा कल शहराकडे वळू लागल्याने ग्रामीण भागातील शाळा ओस पडू लागल्या असून नियमबाह्य़पणे वाटल्या जाणाऱ्या पासेसवर अंकुश ठेवण्यात शिक्षण खातेही असमर्थ ठरत असल्याचे दिसून आले आहे.
गावात शाळा नसल्याने ग्रामीण भागातील मुलींच्या शिक्षणाची परवड होऊ नये म्हणून गरजू पालक मुलींना शहरात पाठवितात, पण बहुसंख्य पालकांची आर्थिक स्थिती बेताची असल्याने मुली शिक्षणापासून वंचित ठरतात. त्यामध्ये प्रवासाची सोय हे एक प्रमुख कारण ठरले. याच पाश्र्वभूमीवर राज्य शासनाने पाचवी ते दहावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना एस.टी.मार्फ त मोफ त प्रवास सवलत १९९६-९७ पासून लागू केली. अहिल्याबाई होळकर मुलींना मोफ त प्रवास योजना उपक्रमावर शासन दरवर्षी ५० कोटींवर रुपये खर्च करते. मात्र ही योजना प्रोत्साहन नव्हे तर आपत्तीच ठरल्याचे चित्र पुढे आले आहे.
खासगी शाळांचा विस्तार आता गावपातळीवर आला असल्याने शिकण्यासाठी अन्यत्र किंवा शहरात जाण्याची गरज उरलेली नाही. एकाच तालुक्यात १५ ते २० शाळा असल्याची राज्यभरातील आकडेवारी आहे, पण मुलींनी मात्र गावातल्या शाळेत शिकण्याऐवजी मोफ त प्रवास सवलत असल्याने शहरातील शाळेत जाणे पसंत केले आहे. परिणामी गावातील मुली तालुका पातळीवर, तर तालुका पातळीवरील मुलींचा लोंढा शहराकडे वळू लागला. यामुळे गावातील शाळा ओस पडू लागल्या आहेत. ही प्रवास सवलत देताना, गावात सोय असणाऱ्या मुलींना ही सवलत मिळणार नसल्याची स्पष्ट अट आहे. या अटीचे पालन करून शाळा मुख्याध्यापकांनी पात्र मुलींची यादी स्थानिक परिवहन मंडळाच्या आगारास पाठवावी व त्यांच्याकडून पासेस प्राप्त करू घ्यावेत, असे निर्देश असताना त्याचे आता सर्रास उल्लंघन केले जात आहे. शहरातील मुख्याध्यापक वर्गतुकडय़ा भरण्यासाठी आता प्रामुख्याने ग्रामीण भागावर अवलंबून आहेत. गावात सोय असणाऱ्या मुलींसाठी हे शहरी मुख्याध्यापक मोफ त पासेस मिळवून देत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
यावर उपाय म्हणून काही अपात्र मुलींचा शोध घेऊन त्यांना पासेस देण्याचे एस.टी. महामंडळाने नाकारले, पण पासेस नाकारणाऱ्या मंडळ अधिकाऱ्यांवर विविध प्रकारांनी दडपण आणले जाते. मुली व त्यांच्या पालकांना आगारावर मोर्चा काढण्यात प्रवृत्त करण्याच्या घटना निदर्शनास आल्या. पात्र मुलींचे प्रवेश करू शकणाऱ्या गावातील मुख्याध्यापकांना दरडावण्याचे प्रकारही घडले आहेत. परिसरातील गावामधल्या मुलींवर अवलंबून असणाऱ्या देवळीच्या एका शाळेने असाच मोर्चा नेऊन गावातील मुख्याध्यापकांविरोधात वातावरण पेटविले. त्याची पोलीस तक्रारही झाली. सामाजिक व गावातील वातावरण अशा रस्साखेचीमुळे बिघडल्याची बाब मुख्याध्यापक संघटनेनेही मान्य केली.
शिक्षणाधिकारी कार्यालयानेही या प्रकरणी हतबलता व्यक्त केली. एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार राज्यभरातच अशी परिस्थिती उद्भवली आहे. मोफ त प्रवास म्हणून मुलींची शहरात शिकण्याची हौस वाढली असून परिणामी ग्रामीण भागातील वर्गतुकडय़ा बंद पडत आहेत. शिक्षण विभागाने या संदर्भात एक पत्रकच सर्व शाळांना दिले आहे. गावात शाळा असूनही मुलींना शहरात शिकण्यासाठी पासेस मिळवून देणाऱ्या मुख्याध्यापकांना हे नियमबाह्य़ प्रकार थांबविण्याची ताकीद देण्यात आली आहे. अपात्र मुलींना पासेस दिले असल्यास ते परत मागून एस.टी. आगारात जमा करावेत. अपात्र मुलींमुळे शासनास बसणाऱ्या आर्थिक भरुदडाची वसुली मुख्याध्यापकाकडून करण्यात येईल, असे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. तसेच ग्रामीण भागातील शाळा याप्रकरणी न्यायालयात गेल्यास त्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकावर राहील, अशीही तंबी देण्यात आली आहे.     
खासगी शाळा तसेच जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागातील शाळांसाठी ही मोफ त प्रवाससेवा एक प्रकारे अरिष्ट ठरले आहे. केंद्रीय शाळांमुळे शहरी शाळा ओस पडू लागल्याने या खासगी शहरी शाळांनी ग्रामीण भागातील मुलींना लक्ष्य केले. असे हे दुष्टचक्र आहे. शहरात शिकण्याची हौस पूर्ण करणाऱ्या मुलींचे लोंढेच सकाळी बस स्टँडवर पाहायला मिळतात. मुलींच्या बसप्रवासाने हौसेनवशेही याच वेळेत बसमध्ये घुसून छेडखानी करीत असल्याच्या तक्रारी नित्याच्या ठरू लागल्या आहेत आणि यातून पालकांसमोरही नवे संकट उभे ठाकले आहे.