गेल्या पाच महिन्यांपासून वेतनापासून वंचित असलेल्या राज्यातील समाजकार्य महाविद्यालयातील प्राध्यापकांनी मंत्रालयासमोर आंदोलन न करता थेट सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघेंच्या मतदारसंघात गांधीगिरी सुरू केली आहे. मोघेंवर अजिबात टीका न करता सामान्य जनतेचे कोणते प्रश्न त्यांनी सोडवले, याचा अभ्यास या आंदोलनातून केला जात आहे.
राज्यातील ५२ समाजकार्य महाविद्यालयांतील सुमारे १२०० प्राध्यापक व इतर कर्मचाऱ्यांना गेल्या ५ महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. सामाजिक न्याय खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे या प्राध्यापकांना वेतनापासून वंचित राहावे लागले आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून या प्राध्यापकांच्या संघटनेने शासनाशी पत्रव्यवहार केला. थेट राज्यपालांची भेट घेऊन कैफियत मांडली. राज्यपालांनी शासनाला निर्देश दिले. तरीही प्राध्यापकांना वेतन मिळालेले नाही. वेतन तसेच इतर मागण्यांसाठी मुंबईतील मंत्रालयासमोर आंदोलन करण्याऐवजी या प्राध्यापकांनी आता थेट शिवाजीराव मोघे यांचा आर्णी मतदारसंघ गाठला आहे. राज्यातील सुमारे ५०० प्राध्यापक गेल्या दोन दिवसांपासून या मतदारसंघात अध्ययन व आवाहन यात्रा काढत आहेत. राज्यात दुष्काळ असताना प्राध्यापक आंदोलन का करतात, अशी टीका झाल्याने या प्राध्यापकांनी काल सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दुष्काळग्रस्तांसाठी ५० हजारांचा निधी सुपूर्द करून या अभिनव आंदोलनाला सुरुवात केली.
सुमारे २५ वाहनांमधून फिरणारी प्राध्यापकांची ही यात्रा काल व आज आर्णी, सदोबा सावळी, कोळी, पारवा, घाटंजी, पांढरकवडा या मोठय़ा गावांसह अनेक छोटय़ा गावांमध्येसुद्धा फिरली. सामाजिक न्याय खात्याच्या मंत्र्यांना प्राध्यापकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी वेळ नाही, कदाचित ते त्यांच्या मतदारसंघातील जनतेच्या समस्या सोडवण्यात व्यस्त असतील, हा दृष्टिकोन ठेवून हे प्राध्यापक सामान्य जनतेशी संवाद साधत आहेत.
मोघेंच्या मतदारसंघातील जनतेचे किती प्रश्न आजवर सुटले, कोणते प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहेत, याचा आढावा या यात्रेच्या माध्यमातून घेण्यात येत असून त्यावर आधारित संशोधन अहवाल नंतर जाहीर केला जाईल, अशी माहिती प्राध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष अंबादास मोहिते यांनी आज लोकसत्ताशी बोलताना दिली. गांधीगिरीच्या वळणावर जाणाऱ्या या अभिनव आंदोलनात या मतदारसंघातील विरोधी पक्षांनी सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली होती, मात्र आम्ही त्यांना नम्रपणे नकार दिला, असे मोहिते म्हणाले. प्राध्यापकांची ही यात्रा जाहीर झाल्यानंतर शिवाजीराव मोघे यांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन लोकशाहीत प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, असे जाहीर केले होते. प्राध्यापकांनी आर्णी मतदारसंघाचा जरूर अभ्यास करावा, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली होती. या पाश्र्वभूमीवर आता प्राध्यापकांनी आंदोलन सुरू करताच सामाजिक न्याय खात्यातील अधिकाऱ्यांनी राज्यभरातील समाजकार्य महाविद्यालयांचे परीक्षण करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. या परीक्षणाच्या दरम्यान मोठय़ा संख्येत प्राध्यापक गैरहजर का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. हा प्रकार मात्र दडपशाहीच्या वळणावर जाणारा आहे, असे यात्रेत सहभागी झालेल्या प्राध्यापकांचे म्हणणे आहे.