मुलींचा घटता जन्मदर थांबवितानाच मुलींना शिक्षणासाठी निवासाची सोय व्हावी, ऊसतोड कामगारांबरोबर होणारे मुलींचे स्थलांतर होऊ नये या साठी वडवणी, धारुर व गेवराई या तीन तालुक्यांच्या ठिकाणी वसतिगृह उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्येक वसतिगृहात १०० मुलींना प्रवेश मिळणार आहे. या साठी राज्य सरकारने साडेचार कोटी रुपये निधी मंजूर केला असून, ११ महिन्यांत वसतिगृहाचे बांधकाम पूर्ण करण्याच्या सूचना पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिल्या आहेत. ऊसतोड मजुरांच्या मुलींसाठी हे वसतिगृह महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
जिल्ह्यातून दरवर्षी साधारण ५ लाख ऊसतोडणी मजूर राज्यभरात स्थलांतरित होतात. या मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न चच्रेत असतो. मात्र, यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न अजूनपर्यंत झाला नाही. युतीच्या काळात साखरशाळा, तर आघाडीच्या काळात गावातच शाळेला लागून वसतिगृह सुरू करण्यात आले. मात्र, मुलांचे स्थलांतर थांबविण्यास या योजना यशस्वी होऊ शकल्या नाहीत. लग्नासाठी हुंडा व खर्च आणि मुलगी म्हणजे परक्याचे धन यामुळे गर्भातच मुलींना मारण्याचे प्रकार वाढले. देशात सर्वाधिक स्त्रीभ्रूृणहत्या करणारा आणि मुलींचा जन्मदर कमी असणारा जिल्हा म्हणून चच्रेत राहिला.
या पाश्र्वभूमीवर पालकमंत्री मुंडे यांनी सरकारकडे पाठपुरावा करून ऊसतोडणी मजूरबहुल वडवणी, धारूर व गेवराई तालुक्यांत खास मुलींसाठी वसतिगृह मंजूर केले. प्रत्येक वसतिगृहात १०० अशा पद्धतीने जवळपास ३०० मुलींना प्रवेश मिळणार आहे. येथे मुलींच्या निवासाची सोय होणार असल्याने त्यांचे पालकांबरोबर होणारे स्थलांतर थांबून शिक्षणाची संधी मिळण्यास मदत होणार आहे. राज्य सरकारने प्रत्येक वसतिगृहासाठी १ कोटी ५४ लाख रुपये निधी मंजूर केला असून ऑगस्टमध्येच या वसतिगृहांच्या बांधकामास प्रारंभ करून ११ महिन्यांत वसतिगृह उभारण्याचा संकल्प सोडण्यात आला आहे. जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव ननावरे यांनी वसतिगृहांच्या उभारणीसाठी वेगाने प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केली. इतर चार तालुक्यांतही मुलींसाठी वसतिगृह उभारण्याचा प्रयत्न सुरू असून, टप्प्या-टप्प्याने ही प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.