राज्य सरकारने नुकतेच नवे औद्योगिक धोरण जाहीर केले आहे. मात्र या धोरणामुळे केवळ रिलायन्स, इंडिया बुल्स आणि व्हिडीओकॉनसारख्या बडय़ा उद्योगांचा फायदा होणार आहे. तर राज्य सरकारचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. २० लाख रोजगार निर्मितीचे सरकारने गाजर दाखवले आहे. मात्र प्रत्यक्षात यांत्रिकीकरणावर भर देणारे परदेशी तंत्रज्ञानाचे प्रकल्प येणार आहेत. लघु व मध्यम प्रकल्पांना या धोरणाचा फायदा होणार नाही, त्यामुळे या धोरणाचा विरोध केला पाहिजे, असे मत जागतिकीकरण विरोधी समितीच्या नेत्या उल्का महाजन यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले. राज्य सरकारच्या नव्या औद्योगिक धोरणात २० लाख लोकांना रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र हा फक्त दिखावा असल्याचे जागतिकीकरण विरोधी संघटनेच्या नेत्या उल्का महाजन यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारच्या या धोरणात बडय़ा उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे काम करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. मात्र या बडय़ा उद्योगामधून मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाल्याचे कधीच दिसून येत नाही. कारण या उद्योगांचा भर हा यांत्रिकीकरणावर असतो. या उलट छोटय़ा व मध्यम औद्योगिक प्रकल्पांचा कल कामगारांच्या कुशलतेवर असतो. देशातील एकूण निर्यातीच्या ४० टक्के वाटा हा या लघु व मध्यम प्रकल्पांतून होतो, तर शासकीय आकडेवारीनुसार ८० दशलक्ष रोजगार निर्मिती याच प्रकल्पांमधून झाल्याचे निष्पन्न होते. मात्र असे असतानाही केवळ रिलायन्स, इंडिया बुल्स, व्हिडीओकॉनसारख्या बडय़ा उद्योगांनाच प्रोत्साहन देण्याचे धोरण राज्य सरकारने आखले असल्याचे उल्का महाजन यांनी स्पष्ट केले आहे.या औद्योगिक धोरणात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी सात वर्षांसाठी विविध करसवलती दिल्या जाणार आहेत. यामुळे राज्य सरकारचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. कारण करसवलती असेतोवर कंपन्या चालवायच्या आणि नंतर त्या तोटय़ात असल्याचे सांगत बंद करायच्या हा उद्योग राज्यात यापूर्वीही करण्यात आल्याचे महाजन यांनी स्पष्ट केले. विधिमंडळाच्या पब्लिक अकाऊंट्स कमिटीच्या अहवालात हे स्पष्ट होत आहे. रिलायन्स, व्हिडोओकॉनसारख्या बडय़ा कंपन्यांनी यापूर्वी राज्य सरकारचे ७० हजार कोटींचे नुकसान केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे, आणि नव्या औद्योगिक धोरणाच्या माध्यमातून याच कंपन्यांना पुन्हा एकदा पायघडय़ा घालण्याचे काम राज्य सरकारने केले असल्याचा आरोप जागतिकीकरण विरोधी समितीने केला आहे.औद्योगिकीकरणाला आमचा विरोध नाही मात्र राज्यात बडय़ा उद्योगांपेक्षा लघु व मध्यम औद्योगिक प्रकल्प आले पाहिजेत. यांत्रिकीकरणापेक्षा श्रमप्रधान टेक्नॉलॉजीचा वापर या उद्योगांच्या माध्यमातून व्हायला पाहिजे, अशा लघु व मध्यम प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. तरच राज्यात खऱ्या अर्थाने रोजगार निर्मिती होऊ शकेल आणि यातून राज्यातील निर्यातही वाढू शकेल. सध्या तरी केवळ रिलायन्ससारख्या बडय़ा उद्योगांनाच प्रोत्साहन देण्याचे काम राज्य सरकारने केले असल्याचे महाजन यांनी सांगितले.राज्य सरकारने प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनींपैकी ४० टक्के जमिनी गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी देण्यास मंजुरी दिली आहे. या धोरणामुळे राज्यात केवळ रिअल इस्टेट व्यवसायाचा फायदा होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी १० लाख रुपये एकरी या भावाने घेऊन त्या करोडो रुपयांना विकण्याचा घाट घातला जाणार आहे. प्रकल्पांजवळ बांधल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पांमधे कामगारांना घरे मिळतील का, याचे उल्लेख दिसून येत नसल्याचे उल्का महाजन यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे या धोरणाचा विरोध करावाच लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
