संदीप आचार्य ‘आई जेवू घालीना आणि बाप भीक मागू देईना’ या म्हणीचा अनुभव सध्या आरोग्य विभागाला घ्यावा लागत असून याचा फटका आरोग्य विभागात उपचारासाठी येणाऱ्या हजारो गोरगरीब रुग्णांना बसत आहे. हाफकीन जीव औषध महामंडळाकडून वेळेवर औषध खरेदी केली जात नाही आणि सरकार आरोग्य विभागाला त्यांच्या स्तरावर औषध खरेदीस मान्यता देत नसल्यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून ते जिल्हा रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांना याचा फटका बसत आहे. कर्करोगाच्या आजारापासून विविध आजारांवरील उपचारासाठी लागणाऱ्या औषधांची खरेदी गेल्या दोन वर्षांपासून रखडल्यामुळे किमान आरोग्य आयुक्तालयाला त्यांच्या स्तरावर औषध खरेदीस परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी आरोग्य आयुक्तालयाने सरकारकडे केल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. राज्यात आरोग्य विभागाची एकूण ५२७ रुग्णालये तसेच १०८६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे असून यातील बहुतेक ठिकाणी अनेक औषधे उपलब्ध नसल्यामुळे बरेचदा रुग्णांच्या नातेवाईकांना बाहेरून औषध खरेदी करण्यास डॉक्टरांना सांगावे लागत आहे. यातून अनेक ठिकाणी डॉक्टर व रुग्णांचे नातेवाईक यांच्यात वाद होत आहे. काही ठिकाणी स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधींच्या नाराजीचा सामना या डॉक्टरांना करावा लागत असून याला हाफकीन औषध खरेदी महामंडळ सर्वस्वी जबाबदर असल्याचा आरोप आरोग्य विभागातील वरिष्ठ डॉक्टरांकडून करण्यात येत आहे. तथापि याबाबत आरोग्य संचालक तसेच उच्चपदस्थ सनदी अधिकारी अधिकृतपणे तोंड उघडण्यास तयार नाहीत. तत्कालीन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्यासह विद्यमान आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी हाफकीनकडून होत असलेल्या औषध व उपकरणे खरेदीतील दिरंगाईबाबत वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली आहे. औषध खरेदीची जबाबदारी पुन्हा आरोग्य विभागाकडे देण्यात यावी अशी मागणी अनेकदा राजेश टोपे यांनी केली होती तर आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत स्वतंत्र औषध महामंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्तावच शासनाकडे सादर केला आहे. लस गोवरपासून दूर ठेवते, मग मृत्यू झाले कशामुळे? शासनाने ऑगस्ट २०१७ रोजी आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण, आदिवासी विभाग, महिला व बालविकास विभाग आदी विभागांना लागणाऱ्या औषध खरेदीची जबाबदारी हाफकीन जीव औषध महामंडळाकडे सोपवली होती. यातील आरोग्य विभागाला लागणाऱ्या औषधांचे प्रमाण सर्वधिक म्हणजे सुमारे ८० टक्के एवढे असून २०१७ पासून आरोग्य विभागाने आतापर्यंत औषधे व उपकरण खरेदीसाठी २७२१ कोटी ३१ लाख रुपयांचे २२९९ प्रस्ताव सादर केले होते. त्यापैकी हाफकीन औषध महामंडळाकडून केवळ १२४४ कोटी सहा लाख रुपयांच्या औषधांची व अन्य सामग्रीची खरेदी करण्यात आली आहे. गेल्या दोन वर्षात हाफकीन औषध खरेदी महामंडळाने औषधांची खरेदीच केली नसल्याचे याबाबत तत्कालीन आरोग्य आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी सरकारला लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. आरोग्य विभागाने २०२०-२१ मध्ये ५५५ कोटी २८ लाख रुपयांच्या औषध खरेदीचे प्रस्ताव हाफकीन महामंडळाला सादर केले होते त्यापैकी हाफकीनने केवळ २६४ कोटी २० लाख रुपयांच्या औषधांची खरेदी केली. २०२१-२२ मध्ये आरोग्य विभागाने ४६१ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या औषध खरेदीचे प्रस्ताव हाफकीनला सादर केले होते तर हाफकीन औषध महामंडळाने केवळ ६५ कोटी ८१ लाख रुपयांच्या औषधांची खरेदी केली. २०२२-२३ मध्ये आरोग्य विभागाने ४२० कोटी ६० लाखांचे प्रस्ताव हाफकीनला पाठवले असून आत्तापर्यंत काहीही खरेदी झाली नसल्याचे तुकाराम मुंडे यांनी शसनाला २२ नोव्हेंबर २०२२ रोजी लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. गंभीरबाब म्हणजे या पार्श्वभूमीवर जिल्हा विकास योजना, जिल्हा परिषद निधी, नावीन्यपूर्ण योजना निधी तसेच पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून राज्याला मिळालेल्या निधीतून शंभर टक्के खरेदी करण्याचा सादर केलेल्या प्रस्तावालाही शासनाकडून अजून मान्यता मिळालेली नाही. यातील काही योजनांमधून दहा टक्के एवढाच निधी खरेदीसाठी उपलब्ध होत असून त्यातून जीवनावश्यक औषधांची खरेदी करण्यात येत असल्याचे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांनी सांगितले. याच्या परिणामी आरोग्य विभागाच्या अनेक रुग्णालयात तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये औषधांची चणचण भासत असल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी आयुर्वेदिक औषधांची खरेदीच झाली नसच्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्यष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे असून जागोजागीचे त्रस्त लोकप्रतिनिधी औषधांच्या प्रश्नावर आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्याकडे विचारणा करत आहेत. यापार्श्वभूमीवर आरोग्य आयुक्तालयाला स्वतंत्रपणे औषध खरेदी करण्यास मान्यता द्यावी असा प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे.
