नक्षलवादग्रस्त भागातील गावांमध्ये पोलीस दलातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या ग्रामभेट योजनेला बहुआयामी स्वरूप देण्याचा निर्णय वरिष्ठांनी घेतला असून, यामुळे स्थानिक पातळीवरच्या समस्या तात्काळ सोडवण्यात मदत होणार आहे.
 नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या दुर्गम भागात शोधमोहिमा राबवणाऱ्या पोलीस, तसेच केंद्रीय राखीव पोलीस दलातील जवानांनी मोहिमेदरम्यान गावात जाऊन तेथील समस्या जाणून घ्याव्यात, या उद्देशाने दहा वर्षांपूर्वी ग्रामभेट योजना सुरू करण्यात आली होती. या चळवळीचा प्रभाव असलेल्या देशातील सहा राज्यांत ही योजना सुरू आहे. यातून जवानांना मिळणाऱ्या माहितीचे संकलन करून नंतर ते प्रशासनातील संबंधित विभागाकडे पाठवण्यात येते. नक्षलवादाचा प्रश्न केवळ कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित नाही तर सामाजिक व आर्थिक समस्येशीसुद्धा निगडित आहे, या भूमिकेतून ही योजना आजवर राबवली जात होती. अलीकडच्या काही वर्षांत या योजनेची गती मंदावली होती. स्थानिक पोलिसांकडून संबंधित शासकीय कार्यालयांना पाठवण्यात येणाऱ्या गावातील समस्यांचे निराकरणसुद्धा होत नव्हते. त्यामुळे शोधमोहिमेत फिरणारे जवान व गावातील नागरिक यांच्यातसुद्धा विसंवाद निर्माण झाला होता.
या पाश्र्वभूमीवर आता पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या योजनेचे स्वरूप बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. शोध मोहिमेदरम्यान गावात जाणाऱ्या जवानांनी केवळ एक-दोन तासांऐवजी दिवसभर गावात थांबावे, गावातील नागरिकांच्या वैयक्तिक व सामूहिक समस्या नेमक्या कोणत्या आहेत त्याची माहिती गोळा करावी, अशा सूचना जवानांना देण्यात आल्याची माहिती पोलीस उपमहानिरीक्षक रवींद्र कदम यांनी आज ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. ग्रामभेटीतून समोर आलेल्या मागण्या नेमक्या कोणत्या खात्याशी संबंधित आहेत, त्या खात्याशी मोहिमेत सहभागी झालेल्या अधिकाऱ्यांनी संपर्क साधावा, छोटी कामे असतील तर स्वत: पुढाकार घेऊन ती करवून घ्यावीत, पिण्याचे पाणी व विविध शासकीय प्रमाणपत्रांशी संबंधित मागणी असेल तर त्याचा पाठपुरावासुद्धा मोहिमेतील अधिकाऱ्यांनी व जवानांनी स्वत: करावा, असेही निर्देश सर्वत्र देण्यात आले आहेत, असे कदम यांनी सांगितले. नक्षलवादग्रस्त भागात जवानांकडून दरवर्षी एक हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त गावांना भेटी देण्यात येतात. या गावांमधील किमान ५० टक्केसमस्या जरी तातडीने सोडवल्या तर नक्षलवाद निर्मूलनाच्या मोहिमेला भरपूर पाठबळ मिळेल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.