किनारी नियमन प्रक्षेत्र (सीआरझेड) २०११ ची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने रत्नागिरी शहराचा सुमारे निम्मा भाग बाधित झाला असून त्यात प्रामुख्याने पश्चिमेचा संपूर्ण भाग, दक्षिणेचा निम्मा आणि उत्तरेच्या काही भागाचा समावेश आहे. त्यामुळे या भागात नवे बांधकाम करण्याबरोबरच जुन्या घरांच्या डागडुजी करण्यावरही पायबंद बसला आहे, अशी माहिती उपनगराध्यक्ष महेंद्र मयेकर यांनी दिली.
  दरम्यान, गोवा व केरळला दिलेल्या सवलतीप्रमाणेच रत्नागिरीतील बाधित भागात बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींना परवानगी देण्याचे अधिकार नगर परिषदेला द्यावे, या मागणीसाठी सह्य़ांची मोहीम हाती घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने ६ जानेवारी २०११ रोजी पर्यावरण संवर्धन कायदा १९८६ अंतर्गत ‘कोस्टल रेग्युलेशन झोन’ अधिसूचना २०११ प्रसिद्ध केली. या अधिसूचनेवर हरकती मागविल्या होत्या. त्यानुसार गोवा व केरळ राज्यातून हरकती सादर करण्यात आल्या. त्यामुळे तेथे सीआरझेडचे काही नियम शिथिल केले. परंतु महाराष्ट्रातून कसल्याही हरकती अगर सूचना न आल्याने अधिनियमाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. परिणामी शहराच्या सागरस्तरीय क्षेत्रात बांधकाम करण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. विशेषत: निम्मे रत्नागिरी समुद्रकिनारी असून येथे मोठय़ा प्रमाणात मच्छिमार वस्ती आहे. गेल्या अनेक पिढय़ा ते किनारी भागात आहेत. यापैकी अनेकांची घरे जुनी असून ती मोडकळीस आली आहेत. त्याची डागडुजी करणे किंवा नव्याने बांधण्याची गरज आहे. ही वस्तुस्थिती असली तरी त्याच्या बांधकामाला सीआरझेडच्या जाचक नियमामुळे नगर परिषद परवानगी देऊ शकत नाही. किनारपट्टीवर मासे सुकविणे अगर साठविणे यासाठी आता कोणतेही कच्चे अगर पक्के बांधकाम करता येणार नाही. त्यामुळे मच्छिमारांची शेकडो कुटुंबे अडचणीत आली आहेत.
रत्नागिरी पर्यटन जिल्हा म्हणून जाहीर झाल्यानंतर देश-विदेशातील पर्यटक समुद्र व नैसर्गिक सौंदर्य पाहण्यासाठी येतात. मात्र पर्यटकांना सुविधा देण्याकरिता किनारी भागात बांधकाम करता येणार नाही. परिणामी पर्यटन व्यवसायही अडचणीत आला आहे. पालिकेच्या अंदाजानुसार शहराचा ३९ टक्के भाग सीआरझेड कायद्यामुळे बाधित होणार आहे. प्रत्यक्षात निम्मे शहर सीआरझेडच्या विळख्यात येत असल्याचे दिसून येते. यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय व थिबा पॉईन्टचाही समावेश आहे. तसेच स्टेट बँक ऑफ इंडिया, जिल्हा न्यायालय, भगवती मंदिर, मत्स्यालय, मिरकरवाडा, मुरुगवाडा, खालची आळी, आदमपूर, निवखोल, राजिवडा, जिजामाता उद्यान, झाडगावचा निम्मा भाग, परटवणे खालचा भाग, लघुउद्योग व मत्स्योद्योग वसाहती, आठवडाबाजार, डोंगरमळा, गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालय, जवाहर मैदान, कुर्ला हनुमानमंदिर, आंबेशेत मार्ग हा महत्त्वाचा भाग सीआरझेडच्या विळख्यात सापडला आहे.
दरम्यान, गोवा व केरळ राज्यांना सीआरझेडच्या कायद्यात दिलेली सवलत रत्नागिरी शहराबाबतीत नगर परिषदेलाही देण्यात आली, तर येथील गरीब रहिवाशांना बांधकाम परवानगी मिळविण्यासाठी मुंबईला पायपीट करावी लागणार नाही.