शहराच्या बिकट पाणी टंचाईविषयी उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवरील पुढील सुनावणी आता ६ मार्च रोजी होणार आहे.
३१ जानेवारीस सर्व संबंधितांना उपस्थित राहण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती, परंतु मुदतीत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात न आल्याने न्यायालयाने आता त्यासाठी २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे.
या प्रकरणात नगरपालिका व इतर संबंधितांच्या हालगर्जीपणामुळे पालखेड धरणातून जादा आवर्तनाची मागणी पूर्णत्वास येऊ शकली नसल्याची खंत याचिकाकर्त्यांतर्फे भ्रष्टाचारविरोधी न्यासाचे नाशिक जिल्हाध्यक्ष हेमंत कवडे यांनी व्यक्त केली आहे. न्या. ए. एम. खानविलकर आणि के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. अ‍ॅड. सचिन कासार व अ‍ॅड. चेतन डमरे यांनी मनमाड शहराला दररोज स्वच्छ, शुद्ध व पुरेसे पिण्यायोग्य पाणी मिळालेच पाहिजे, हा हक्क भारतीय राज्य घटनेने दिला आहे, असा संदर्भ देत जिल्हाधिकारी, तहसीलदार व मनमाड नगर परिषद यांच्या विरोधात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. संबंधितांचे म्हणणे व नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी ३१ जानेवारी ही तारीख देण्यात आली होती, पण या मुदतीत संबंधितांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही. शहराचा पाणी प्रश्न सोडविण्यात लोकप्रतिनिधींसह व राजकीय पक्षांना अपयश आल्यानंतर सचिन कासार, अशोक परदेशी, हेमंत कवडे, मनोज गांगुर्डे आदी नागरिकांच्या वतीने ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.