राज्यातील केवळ साठ माध्यमिक शाळांना स्वयंमूल्यमापनात ‘ए प्लस’ हा दर्जा मिळविण्यात यश आले असून ११३ शाळा सर्वात अखेरच्या ‘डी’ श्रेणीत पोहोचल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने केलेल्या आवाहनानुसार आतापर्यंत राज्यातील १८ हजार २११ शाळांनी ‘प्रतवारी पुस्तिका’ मंडळाकडे पाठविल्या आहेत, त्यातून गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत शाळांची ‘पत’ आणखी खालावल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्य शिक्षण मंडळाने माध्यमिक शाळांसाठी १ हजार गुणांची प्रतवारी ठरविली आहे. शाळांमधील सोयी-सुविधांच्या मूल्यमापनावर मिळणाऱ्या गुणांच्या आधारे दर्जा ठरविला जातो. २०११-१२ या शैक्षणिक वर्षांच्या प्रतवारीसाठी ए प्लस, ए, बी प्लस, बी, सी प्लस, सी आणि डी अशा सात श्रेणी मंडळाने ठरवल्या आहेत. याआधी पाच श्रेणींमध्ये मूल्यमापन होत होते. राज्यातील १९ हजार ७०० माध्यमिक शाळांपैकी १८ हजार २११ शाळांनी स्वयंमूल्यमापन पूर्ण केले आहे, त्यात केवळ ६० शाळांना ए प्लस (०.३ टक्के), ११०२ शाळांना ए (६.०५ टक्के), १५६१ शाळांना बी प्लस (८.५ टक्के), २१७२ शाळांना बी (११.९२ टक्के), २४५० शाळांना सी प्लस (१३.४५ टक्के), सर्वाधिक १० हजार ७५३ शाळांना सी (५९ टक्के) आणि ११३ शाळांना डी (०.६ टक्के) दर्जा मिळाला आहे.
शाळांमधील सोयी-सुविधा वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रतवारी उपयोगाची ठरेल, असा आशावाद व्यक्त करण्यात येत होता, पण अजूनही सर्वोत्तम दर्जा गाठण्यात बहुसंख्य शाळांना यश मिळालेले नाही. प्रतवारीत भौतिक सुविधा आणि शालेय व्यवस्थापनासाठी प्रत्येकी २०० गुण, विद्यार्थ्यांचा सर्वागीण व्यक्तिमत्त्व विकास ५०० गुण आणि शिक्षणामधील माहिती व संपर्क तंत्रज्ञानासाठीचे मूल्यमापन १०० गुण असे १ हजार गुण आहेत. शाळेच्या प्रवेशद्वाराजवळ सुरक्षारक्षक, जनरेटर अशा सुविधांपासून ते स्वतंत्र क्रीडांगण, वॉटर प्युरिफायर, बाग, संगणकासाठी वातानुकूलित वर्ग, प्रत्येक वर्गखोलीत स्पीकर अशा सोयी उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत. या सोयींअभावी डी दर्जा टाळण्यासाठी शाळांची धावपळ सुरू आहे.
२००९-१० या सत्रात अ, ब, क, ड, ई अशा पाच श्रेणींपैकी १२ टक्के शाळांना अ दर्जा मिळाला होता. तर ब श्रेणीत ५७ टक्के शाळा होत्या. क श्रेणीत २१ टक्के शाळांचा समावेश होता. २०११-१२ च्या सत्रात मात्र सर्वाधिक ५९ टक्के शाळा क श्रेणीत पोहोचल्या आहेत.
ए प्लस ही श्रेणी मिळविण्यात राज्यातील केवळ ६० शाळांना यश मिळाले आहे. शिक्षण मंडळाने ठरविलेले किमान निकष या शाळांनी पूर्ण केले आहेत. प्रतवारीच्या माध्यमातून शैक्षणिक गुणवत्ता आणि र्सवकष व्यवस्थापनाची स्थिती कळणार आहे. यात दर्जा सुधारण्याची गती मात्र कमी असल्याचे दिसून आले आहे.
दोनदा मुदतवाढ
शाळांनी प्रतवारी पुस्तिका सुरुवातीला ३० नोव्हेंबपर्यंत ऑनलाइन भरण्यास सांगण्यात आले होते. शाळांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने ही मुदत ३१ जानेवारीपर्यंत वाढवण्यात आली, त्यानंतर आता २८ फेब्रुवारी ही शेवटची तारीख आहे. राज्यातील सुमारे १ हजार ८९ शाळांनी अजूनही प्रतवारी पुस्तिका सादर केलेली नाही, त्यामुळे या शाळांना दर्जा कळण्यास कोणताही मार्ग नाही. प्रतवारी सादर न केल्यास परीक्षांचे आवेदनपत्र स्वीकारले जाणार नाही, असा इशारा शिक्षण मंडळाने दिला होता, तरीही शाळांनी वेग वाढविला नाही.