प्रदीप नणंदकर मोदी सरकारच्या शेतकऱ्यांसंबंधीच्या विधेयकांवरून गदारोळ सुरू आहे. पंजाब, हरियाणापासून देशातील विविध भागांत या विषयात शेतकऱ्यांनी आंदोलनेही केली आहेत. नेमका याचा फायदा शेतकऱ्यांना की राजकारण्यांना याबाबत चर्चा सुरू आहे. मुळात बाजार समित्यांची स्थापना शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी करण्यात आली होती. शेतकऱ्याला त्याचा माल विकण्यासाठीची व्यवस्था ज्यात आडते, खरेदीदार व शेतकरी हे एका ठिकाणी आल्यानंतर शेतकऱ्यांचा माल विकला जात असे. खरेदीदाराला त्याच्या पसंतीनुसार माल घेता येत असे. शिवाय आडत्या व मध्यस्थ असल्याने दोन पैसे त्याला मिळत. बाजार समितीच्या यंत्रणेलाही यातून पैसे मिळत व शेतकऱ्यांच्या मालाचे पैसे मिळण्याची हमीही यात आहे. या चांगल्या व्यवस्थेचे राजकारण्यांनी आपल्या सोयीसाठी वाटोळे केले व या संस्था मलिदा खाणाऱ्या संस्था झाल्या. आडत्या हा एकेकाळी शेतकऱ्यांचा विश्वासार्ह सोबती होता तो कडत्या झाला. बाजार समित्या आपल्या सोयीनुसार शेतकऱ्यांकडून कर वसूल करू लागल्या. राज्यभर यात समानता नसल्याने जो तो आपल्या मर्जीला येईल त्या पद्धतीने कारभार करू लागला. सध्याच्या कायद्यानुसार हमीभावापेक्षा कमी भावाने बाजारपेठेत माल विकता येत नाही. विकलेल्या मालाचे २४ तासाच्या आत शेतकऱ्याला पैसे दिले पाहिजेत ते दिले जात नाहीत. अस्तित्वात असलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी नीट होत नसेल तर पुन्हा नव्याने कायदे करून त्याचा उपयोग होणार आहे का? मोदी सरकारने २०१४ मध्ये स्वामीनाथन आयोगाच्या तरतुदीनुसार शेतकऱ्याला हमीभाव दिला जाईल असे जाहीर केले होते त्याची अंमलबजावणी झाली का? त्यामुळे या नव्या कायद्यातून आपण शेतकरी हिताचे निर्णय घेणारे आहोत असा लोकांमध्ये समज पसरवण्यासाठीच याचा उपयोग होणार आहे का? प्रत्यक्ष शेतकऱ्याला त्याचा लाभ किती व या कायद्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या व भांडवलदार यांचा लाभ किती? असे प्रश्न निर्माण होत आहेत. बाजार समितीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी ठोस पावले पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने व त्यानंतर आलेल्या युती सरकारनेही उचलली नाहीत त्यामुळेच कुठलेही सरकार आले तरी फरक पडणार नाही, अशी भावना शेतकऱ्यांत निर्माण होते आहे. नव्या कायद्यात विविध पर्याय या नव्या कायद्यात शेतकऱ्याला बाजार समितीव्यतिरिक्त पर्याय उपलब्ध करून दिला जातो आहे. खासगी व्यापाऱ्यांकडे त्याला सोयीनुसार माल विकता येईल मात्र खासगी व्यापाऱ्याने शेतकऱ्याचा माल घेऊन त्याचे पैसे दिले नाहीत तर त्या विरोधात उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे तक्रार करावी लागेल. तीस दिवसांत त्याने निर्णय द्यावा, अशी तरतूद आहे. म्हणजे शेतकऱ्याला पुन्हा स्वतचे पैसे मिळावेत यासाठी जिल्हाधिकारी, आयुक्त, सहकारमंत्री अशा टप्प्यात खेटे घालावे लागतील. बाजार समित्यांवर जे निर्बंध लादण्यात आले आहेत ते निर्बंध कमी केले व राज्यभर समान सूत्र ठेवून त्याची अंमलबजावणी नीट केली तर बाजार समित्याही सध्याच्या तरतुदी स्पर्धेत उतरू शकतील. स्पर्धा ही निकोप असली पाहिजे व तशी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. अन्यथा आतापर्यंत असलेल्या शेकडो कायद्यात आणखीन नवीन कायद्याची भर इतकेच त्याचे स्वरूप हाईल व त्याचा लाभ शेतकऱ्याला मिळेलच याची खात्री देता येत नाही अशी स्थिती आहे. राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये बाजार समित्या जे कर आकारतात त्यात एकसूत्रता नाही. शेतकऱ्यांकडून जी आडत घेतली जाते त्यातही एक टक्क्यापासून अडीच टक्क्यापर्यंत वेगवेगळे दर आहेत. प्रत्येकजण आपापल्या सोयीनुसार दर आकारतात. त्यातून खासगी मंडळींच्या सोबत बाजार समित्यांना स्पर्धा करणे कठीण जाईल. स्पर्धा असायला हवी मात्र ती निकोप व्हावी यासाठी सरकारने बाजार समित्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी पाऊल उचलण्याची गरज आहे. - ललितभाई शहा, सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, लातूर संसदेत संसद झालेले कायदे हे शेतकऱ्यांसाठी अतिशय चांगले आहेत मात्र त्यांच्या अंमलबजावणीचे काय? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून शेतमालाला सूट देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला व त्यानंतर कांद्यावर निर्यातबंदी लादली ती कोणत्या कायद्यानुसार? १९९१ पासून खुल्या अर्थव्यवस्थेपासून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवले जात आहे. बाजार समित्यांना कत्तलखान्याचे स्वरूप काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या मंडळींनी दिले. ती मंडळी कोणत्या तोंडाने आता या कायद्याला विरोध करत आहेत? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले जात असल्याचा देखावा मोदी सरकार निर्माण करते आहे प्रत्यक्षात त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही. - रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र शेतात पिकलेल्या मालाचा मालक शेतकरी आहे मात्र तो कुठे विकायचा, केवढय़ाला विकायचा याचे अधिकार त्याला नाहीत. हे अधिकार त्याला मिळाले पाहिजेत हे शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांचे स्वप्न होते. त्यांच्या स्वप्नाची पूर्ती नरेंद्र मोदी सरकारने केली आहे. बाजारपेठीय व्यवस्था आहे तशीच राहणार असून शेतकऱ्यांचा शेतमाल हमीभावाने खरेदी करण्याची यंत्रणाही अस्तित्वात राहणार आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण व्हावे यासाठीचे हे कायदे आहेत व ते अंतिमत शेतकरी हिताचेच आहेत. - पाशा पटेल, माजी अध्यक्ष, कृषीमूल्य आयोग, महाराष्ट्र
