शिवसेनेच्या १२ खासदारांचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिंदे गटाला पाठिंबा असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर अवघ्या काही तासांमध्ये मुख्यमंत्री तातडीने दिल्लीला रवाना झाले. रात्री १२ च्या सुमारास मुख्यमंत्री दिल्ली विमानतळावर पोहोचले. या साऱ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आलेले असतानाच एकनाथ शिंदेंनीच अचानक दिल्ली दौऱ्यामागील कारणाचा खुलासा केलाय.

नक्की वाचा >> “१२ नाही आमच्यासोबत एकूण…”; शिवसेना खासदारांसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा दिल्लीत पोहचल्यानंतर मोठा गौप्यस्फोट

मध्यरात्री दिल्लीत दाखल झाल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी प्रसारमाध्यमांना आपल्या या दौऱ्याचं कारण सांगितलं. “ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील चर्चा करण्यासाठी मी दिल्लीला आलो आहे. महाराष्ट्र सरकार हे ओबीसींना न्याय मिळवून देण्यासाठी कटीबद्ध आहे. राज्याच्या दृष्टीने हा महत्वाचा विषय आहे,” असं एकनाथ शिंदे म्हणाले. तसेच पुढे बोलताना त्यांनी, “आम्ही ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामधील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर आमची काय तयारी झाली आहे यासंदर्भात वकीलांशी चर्चा केली,” असंही सांगितलं.

नक्की पाहा >> Photos: ‘मातोश्रीवर बोलवलं अन्…’, ‘बाळासाहेब असते तर..’, ‘हात जोडून विनंती केली पण…’; रामदास कदमांच्या हकालपट्टीचं कारण ठरलेलं पत्र

२७ टक्के आरक्षणासाठी सुनावणी
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी सोमवारी एक दिवस पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे ही सुनावणी आज म्हणजेच मंगळवारी होणार नसून ती आता बुधवारी  होणार आहे. माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारुन न्यायालय ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण मान्य करणार का, या मुद्द्यावर ही महत्वपूर्ण सुनावणी होणार असल्याने न्यायालयाच्या निर्णयाकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आपण दिल्ली दौऱ्यावर असल्याचा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केलाय.

नक्की वाचा >> शरद पवारांच्या घरातील ‘तो’ फोटो शेअर करत निलेश आणि नितेश राणेंचा उद्धव ठाकरेंना इशारा; म्हणाले, “अजूनही…”

नक्की पाहा >> Photos: “मला वाटतं त्यांचं…”; २०० जागा जिंकण्याच्या CM शिंदेंच्या दाव्यावर शरद पवारांची प्रतिक्रिया ऐकून पिकला एकच हशा

नेमकं प्रकरण काय?
न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती जे.बी.पारडीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे विकास गवळी आणि इतरांनी सादर केलेल्या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्के असून त्यांना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. ओबीसींच्या लोकसंख्येला ओबीसी समाजातील नेत्यांनी व इतरांनीही आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे प्रत्येक घरी जाऊन सर्वेक्षण करुन लोकसंख्या निश्चित करावी, असे आदेश देण्याची मागणी न्यायालयात केली जाण्याची शक्यता आहे. या याचिकांवर न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी होणार होती. पण आता ती बुधवारी ठेवण्यात आली आहे.

नक्की पाहा >> Photos: ‘फडणवीसांच्या पत्नीनेच…’, ‘कागद लिहून…’, ‘गुजरात, गुवाहाटी, गोव्यात…’, ‘फोडाफोडी करून जे..’; पवारांची फटकेबाजी

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

दोन महत्त्वाच्या सुनावण्या
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबरोबरच शिवसेनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अपात्र ठरविण्यासाठी केलेल्या याचिकेवरही बुधवारीच सुनावणी होणार आहे. यामुळे त्या दिवशी राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा दोन विषयांवर सुनावणी होईल.