राज्यातील ७,०६४ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून सह्य़ाद्री पर्जन्यछायेच्या पट्टय़ातील दुष्काळ आणि पाण्याची परिस्थिती गंभीर आहे. दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यासाठी आतापर्यंत ९०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून हा आकडा दोन हजार कोटींवर जाईल. मात्र निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज विधानसभेत दिली. दुष्काळी कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे आढळल्यास कोणाचीही गय करणार नाही, तसेच गैरप्रकार चालणाऱ्या चारा छावण्या त्वरित बंद केल्या जातील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
सत्ताधारी पक्षाने उपस्थित केल्ेाल्या दुष्काळावरील चर्चेला चार मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरानंतर विरोधकांचे समाधान झाले नव्हते. यामुळे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. बहुतांश भागात न भूतो न भविष्यती, असे दुष्काळाचे संकट असून पाणी आणि विजेचेही संकट निर्माण झाले आहे. जायकवाडी धरणात केवळ तीन टक्के तर उजनीत सहा टक्के पाणी आहे. हे पाणी केवळ पिण्यासाठीच राखून ठेवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
पाणीपुरवठय़ाच्या काही योजना अंतिम टप्यात असून त्या एक वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी केंद्राकडे २२०० कोटींचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून त्याचाही पाठपुरावा केला जात आहे. दुष्काळ निवारणासाठी आतापर्यंत ९०० कोटी रूपये खर्च झाला आहे. दुष्काळी भागाकरिता आपत्कालीन आराखडा तयार करण्याचा सूचना विभागीय आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांना वीज बिलात ३३ टक्के सवलत देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.