नाशिक, अहमदनगर या दोन जिल्हय़ांतील दुष्काळी भागांना पिण्यासाठी तसेच शेतीसाठी पाणी मिळावे, यासाठी ब्रिटिशांनी दारणा आणि गंगापूर या दोन धरणांची निर्मिती करून गोदावरी कालवे बांधले. यातून दरवर्षी रब्बी हंगामात दोन, तर उन्हाळी हंगामात चार अशी नियमित पाण्याची आर्वतने मिळत गेली, मात्र पाटबंधारे खात्याच्या गलथान कारभारामुळे धरणात पाणी असूनही गोदावरी कालव्यांना फक्त एकच पाण्याचे आवर्तन दिल्याने या कालव्यावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय झाला आहे.
बहुचर्चित २५ मेगावॉट वीजनिर्मिती करणाऱ्या इंडिया बुल्स या कंपनीलाही पाटबंधारे खात्याने ५ टीएमसी पाणी देऊन गोदावरी कालव्याचे ४ हजार हेक्टर क्षेत्र कपात करून ते उद्ध्वस्त करण्यावर भर दिला जात आहे. गोदावरी कालव्यांना शंभर वर्षे पूर्ण झाली, मात्र अद्यापही ते खिळखिळय़ा अवस्थेत आहेत. त्याची अद्यापही दुरुस्ती झालेली नाही. या पाण्यावर नाशिक, निफाड, संजीवनी, कोळपेवाडी, गणेश, रानवड हे सहा साखर कारखाने, त्यांचे ३०० कोटी रुपयांचे उसाचे उत्पादन, हजारो एकर क्षेत्रावर उभ्या असणाऱ्या फळबागा मिळून १४३४ कोटी ९८ लाख रुपयांचे नुकसान होत असताना शासन मात्र केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे.
दारणा गंगापूर धरणातील पाण्याचा आतापर्यंत एकत्रितपणे हिशोब करून नाशिक कालवे व गोदावरी कालवे यांची आवर्तने सीमित केली जातात. असे असतानाही गंगापूर धरणाच्या डाव्या कालव्यात कार्यकारी अभियंता यांनी चार आवर्तने कशी दिली, हा दुजाभाव आहे. दारणा गंगापूर धरणांवर बिगर सिंचन पाण्याचा भार हा वाढल्याने गेल्या ५ ते ६ वर्षांपासून दुसऱ्या धरणांवर समप्रमाणात टाकण्यात आला. कोपरगाव व औरंगाबाद येथील न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाप्रमाणे नवीन कोणत्याही पिकास व बिगर सिंचन संस्थेस मंजुरी दिलेली नाही, असे असताना एकच आवर्तनाचे नियोजन केले जात आहे.
पूर्वी काश्यपी, गोदावरी, गौतमी व वालदेवी ही धरणे नसताना दरमहा एक पाणी म्हणजे रब्बीत तीन व उन्हाळय़ात चार अशी आवर्तने घेतली जात होती. आता ही धरणे होऊन जरी दोन आवर्तनांचे पाणी जायकवाडीसाठी सोडण्यात आले. तरीही उन्हाळय़ात दोन व रब्बीत एक आवर्तने देण्यास कुठलीही अडचण नाही असे असताना एकच आवर्तन देण्यात येत आहे.
सिन्नर औद्योगिक वसाहतीमधील औद्योगिक कारखान्यांस पाणी आरक्षण करताना वालदेवी धरणातून पाणीपुरवठा करावा व पाइपलाइन वालदेवी धरणावर घ्यावी, असा शासनाचा मूळ निर्णय असताना पाइपलाइन मात्र दारणा नदीवर घेण्यात आली. पर्यायाने दारणाचे पाणी त्यास घेतले जात आहे.
गंगापूर धरणात नाशिक शहराला पाणीपुरवठा करताना गोदावरीच्या आनंदवल्ली बंधाऱ्यातून नगरपालिकेला पाणीपुरवठा केला जात होता. नगरपालिकेने थेट गंगापूर धरणातून पाणी घेण्यासाठी योजना आखून नाशिक उजवा कालव्याचे क्षेत्र पाइपलाइन खाली घेऊन शासनाशी ९९ वर्षांचा करार केला. हा करार करताना दारणा नदीतून पाणी घेणार नाही असे लेखी देऊनसुद्धा दारणा नदीतून नाशिक महानगरपालिका कशाच्या आधारे पाणी घेत आहे याचाही खुलासा होत नाही. नाशिक रोड, चेहडी पाणीपुरवठा हा फक्त रेल्वे स्टेशन, नाशिक रोड व नोट प्रेस वसाहत यासाठीच होता तेव्हा याचे स्पष्टीकरण मिळत नाही.
 माजी मंत्री शंकरराव कोल्हे गेल्या पन्नास वर्षांपासून पश्चिमेचे अतिरिक्त पाणी समुद्राला वाया जाणारे पाणी पूर्वेकडे वळवा म्हणून सूचना करीत आहेत मात्र त्यावर अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. आज शेतीसाठी बांधलेली पाण्याची धरणे केवळ शहरातील लोकसंख्येला पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित होऊ लागली आहेत. शून्य टक्के पाण्याचे आरक्षण आज ५४ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले आहे. तेव्हा पिण्यासाठी व शेतीसाठी स्वतंत्र धरणे असली पाहिजेत.