धुळे दंगल विश्लेषण
फार दूरची नाही, अगदी अलिकडील म्हणजे साधारणत: दोन महिन्यांपूर्वीची गोष्ट. धुळे येथील पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीतील एका सदनिकेत लाखो रूपयांचा मद्यसाठा आढळून आला. त्या कर्मचाऱ्यास अटकही करण्यात आली. धुळ्यातील अवैध व्यवसायांची पाळेमुळे कुठवर आणि कुठेपर्यंत पोहोचली आहेत, हे स्पष्ट करण्यास एवढे एकच उदाहरण पुरेसे असले तरी अवैध व्यवसायांमधून निर्माण होणारा सत्ता संघर्ष आणि त्यातून शहरातील शांततेस बसणारे हादरे, याची जाणीव करून देण्यासाठी इतरही उदाहरण देण्याची गरज आहे. शहरातील अनेक भागात सट्टा खेळला जातो. पोलिसांकडून काही वेळा अशा अड्डय़ांवर छापाही टाकला जातो. परंतु त्या त्या भागानुसार हा व्यवसाय सांभाळणाऱ्या म्होरक्यांपैकी काहींची तक्रार ही पोलीस केवळ आमच्याविरूध्दच कारवाई करतात, इतरांविरूध्द करत नाहीत ही आहे.
२००८ मधील दंगलीचे व्रण अद्याप भरून निघाले नसताना शहराला पुन्हा एकदा दंगलीचा तडाखा बसल्याने वरील उदाहरणे सहजपणे आठवली इतकंच. २०११ च्या जनगणनेनुसार तीन लाख ७६ हजारापर्यंत लोकसंख्या पोहचलेल्या धुळे शहरात उद्योगधंद्यांची संख्या कमीच. यंत्रमाग हा सर्वात मोठा उद्योग. सुमारे १२ हजार यंत्रमाग कारखाने असून त्यावर ५० हजार कामगार अवलंबून आहेत. नुकत्याच झालेल्या दंगलीमुळे यांतील अनेक कारखान्यांचे नुकसान झाल्याने दररोज लाखो रूपयांचे नुकसान होत आहे.
शहराची रचनाही काहीशी विचित्र. काही भाग कायम शांत तर काही भाग अशांततेने खदखदणारे. भंगार जमा करणे, रंगाच्या कारखान्यातील कामगार, हातमाग कामगार, यांसह इतर लहान लहान व्यवसायांवर चरितार्थ असणाऱ्यांची अशा अशांत भागांमध्ये अधिक वस्ती. अतिशय दाटीवाटीने घरे असलेल्या मच्छिबाजार, मौलवीगंजसारख्या वसाहतींमध्ये चिंचोळ्या गल्लीबोळांचे दर्शन पावलापावलावर घडते. या वसाहतीत शिरल्यावर तिथून बाहेर कसे पडायचे, हे माहितगाराशिवाय नवख्यांना सहजशक्य नाही. त्यामुळेच अशा भागात पोलिसांना अधिक चाणाक्ष आणि सतर्क राहाणे आवश्यक. २००८ च्या दंगलीनंतर तत्कालीन पोलीस अधिक्षक शशिकांत शिंदे यांनी हिंदू-मुस्लिम या दोघा समाजामध्ये एकोपा वाढीस लागावा यासाठी विशेष विशेष उपक्रम आखले होते. त्याचेच फलित म्हणून २००८ च्या दंगलीनंतर गणेशोत्सवात मुस्लिम बांधवांकडून विसर्जन मिरवणुकीचे ठिकठिकाणी अभूतपूर्व उत्साहात स्वागत करण्यात आले होते. ‘ईद मिलन’ कार्यक्रमांमधील हिंदूंचा सहभागही लक्षणीय होता.
याआधीच्या आणि नुकत्याच घडलेल्या दंगलीतील लक्षणीय फरक म्हणजे दोन समाजातील धुमश्चक्रीऐवजी पोलीस गोळीबारात ठार झालेल्यांची संख्या होय. सध्या हाच सर्वाधिक वादाचा विषय झाला आहे. अवैध व्यवसायांविरूध्द पोलिसांकडून वारंवार कारवाई होत गेली असती तर ही दंगल उसळलीच नसती, असेही काही जणांचे म्हणणे आहे. अवैध व्यवसायांमध्ये हात असणाऱ्या अनेकांनी हॉटेलमधील बील देण्यावरून झालेले किरकोळ भांडण दंगलीपर्यंत पोहोचविले असेही म्हटले जाते. वाद होताच बाटल्यांमधून अ‍ॅसिड फेकणे, पेट्रोल बॉम्ब, गॅस सिलिंडरचा स्फोट घडवून आणणे, असे प्रकार घडल्याने जमावाला काबूत आणण्यासाठी गोळीबार करण्यात आल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. परंतु ही सर्व सामग्री लगोलग त्या ठिकाणी आली कशी, या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केल्यावर पोलिसांचेच अपयश समोर येते. नाशिक शहरात पोलीस आयुक्त कुलवंतकुमार सरंगल यांनी गुन्हेगारी रोखण्यासाठी वारंवार कोम्बिंग ऑपरेशन, नाकाबंदी यासारखे उपक्रम हाती घेतले. धुळ्यासारख्या शहरात उलट असे उपक्रम पोलिसांनी राबविण्याची  गरज आहे.
अशा प्रकारची दंगल सुरू झाल्यानंतर शांततेसाठी लोकप्रतिनिधींनी मैदानात उतरण्याऐवजी ते गायब होत असल्याचा अनुभव २००८ मध्ये धुळेकरांनी घेतला होता. या दंगलीतही तेच दिसून आले. लोकप्रतिनिधी त्वरीत घटनास्थळी पोहोचले असते तर कदाचित बरेचसे नुकसान टळू शकले असते.  ही दंगल दोन समाजापेक्षा पोलीस विरूद्ध विशिष्ट समाज अशीच झाल्याची तक्रार त्या समाजातील मान्यवरांकडून होत आहे. दंगल होऊच नये म्हणून उपाय सुचविण्याची अधिक गरज आहे.