इन्सुली सूत गिरणी जमीन खरेदीखत नोंदविण्यास हरकत घेऊनही तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी तक्रार नसल्याचे भासवून महसूल कागदोपत्री नोंद केली म्हणून इन्सुली संघर्ष समितीने पुकारलेल्या लाक्षणिक आंदोलन प्रसंगी नायब तहसीलदार खोरजुवेकर यांनी तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्याविरोधात कारवाईचा अहवाल पाठविला जाईल, तसेच सातबारा पूर्ववत करण्यासाठी प्रांताना प्रस्ताव पाठविण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित ठेवण्यात आले.
इन्सुली क्षेत्रफळ सूत गिरणी संघर्ष समिती, शेतकरी, गिरणी कामगार व ग्रामस्थांनी लाक्षणिक उपोषण सुरू केले होते. समितीचे अध्यक्ष विकास केरकर, सचिव तथा जिल्हा परिषद सदस्य गुरुनाथ पेडणेकर, नलू मोरजकर, न्हानू कानसे, बाळ हळदणकर, सखाराम बागवे, संजय राणे, उल्हास हळदणकर, नाना पेडणेकर, सुभाष मुळीक, गोपिका चौकेकर, पंचायत सदस्य नारायण राणे, प्रताप सावंत, रिमा सावंत, नूतन सावंत, स्वप्ना पालव, प्रतिभा सुकी यांच्यासह सुमारे १०० ग्रामस्थांनी आंदोलनात सहभाग दर्शविला होता.
या आंदोलनास काँग्रेसचे जिल्हा सरचिटणीस संजू परब व मनोज नाईक, उपसभापती विनायक दळवी, श्रमिक मच्छीमार नेते रवीकिरण तोरसकर, शिवसेना तालुकाप्रमुख रुपेश राऊळ, शहरप्रमुख शब्बीर मणियार, विनोद ठाकूर, उपसंपर्कप्रमुख भाई देऊलकर, संदीप सावंत, गजानन सावंत, आदींनी पाठिंबा दर्शविला होता.
सूत गिरणी जमीन शेतकऱ्यांना परत मिळण्याचे हक्क असताना राज्य बँकेच्या कथित लिलावामुळे हक्काला बाधा येत आहे. त्यामुळे खरेदी खताच्या नोंदी करण्यात येऊ नये, अशी ग्रामपंचायत, सरपंच, संघर्ष समितीने तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार यांच्याकडे मागणी करणारी लेखी निवेदने दिली असतानाही तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी कोणाचीही हरकत नसल्याने नोंद घालत असल्याचे म्हटले असल्याने तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करावी आणि महसूल कागदोपत्री घातलेली नोंद रद्द करून शेतकऱ्यांची नावे दाखल करावीत, अशी मागणी केली. इन्सुली सूत गिरणी जमीन शेतकऱ्यांना परत मिळण्याचा हक्क अबाधित असताना राज्य बँकेने सर्च घेण्याअगोदर कर्ज देऊन लिलाव घातला आहे, तसेच शासनाची कोटय़वधी रुपयांची थकबाकी आहे त्याची लेखी हरकती घेऊन तलाठी, मंडळ अधिकारी व तहसीलदार यांना माहिती दिली होती. त्यामुळे खरेदीखताच्या नोंदी घालताना आम्हाला कल्पना दिली नाही. चावडीवर नोटीस बजावली गेली नाही, असा आरोप विकास केरकर व गुरुनाथ पेडणेकर यांनी केला आहे.
इन्सुली प्रभारी तलाठी सरगर व मंडळ अधिकारी वरेरकर यांना निलंबित करून महसूल कागदोपत्री घातलेल्या नोंदी रद्द करून सातबारा पूर्ववत करावा, अशी मागणी या आंदोलनात करण्यात आली. नायब तहसीलदार खोरजुवेकर व रेडकर यांनी याप्रकरणी आंदोलकांशी चर्चा केली. शिवाय तहसीलदार वीरसिंग वसावे यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर चर्चा केली.
इन्सुली फेरफार चा १७७७ अ बाबत सर्व उचित कार्यवाही करून अहवाल प्रांताधिकारी यांना पाठविला जाईल, तसेच फेरफार मंजूर करण्यास तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी वापरलेली कार्यपद्धती बदल अनुक्रमे प्रांताधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव पाठविला जाईल, असे कार्यकारी दंडाधिकारी खोरजुवेकर यांनी लेखी पत्र देताच आंदोलन मागे घेण्यात आले.
तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्याविरोधात निलंबनाची कारवाई व नोंदी रद्द झाल्या नाहीत तर रास्ता रोको व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.