सिंचन घोटाळ्याची चौकशी कायद्याअभावी फार्सच ठरणार ?

समितीला अहवाल देण्यास सहा महिन्यांची मुदत
राज्यातील सिंचन घोटाळ्याची विशेष तपासणी पथक(एसआयटी)मार्फत होणारी चौकशी ही चौकशी कायद्यानुसार (इन्क्वायरी अॅक्ट) होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील पथकाकडून होणारी ही चौकशी फार्सच ठरण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
सिंचन घोटाळ्याची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. या समितीमधील अन्य सदस्य, समितीची कार्यकक्षा आणि कालावधी ही सर्व प्रक्रिया ३१ डिसेंबर पूर्वी पूर्ण केली जाणार आहे. ही चौकशी ‘इनक्वायरी अॅक्ट’नुसार करण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली होती. मात्र ही चौकशी सर्वसाधारण चौकशीप्रमाणेच होणार असून त्यात चार सदस्य असतील. त्यामध्ये अर्थतज्ज्ञ, जलतज्ज्ञ आणि माजी मुख्य सचिव यांचा समावेश केला जाणार आहे. यासाठी तज्ज्ञांचा सध्या शोध घेतला जात
आहे.
समितीला अहवाल देण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात येणार आहे. कोणत्याही कायद्यानुसार ही चौकशी होणार नसल्याने एसआयटी चौकशी केवळ फार्सच ठरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.