सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात राज्य सरकारने एसआयटी चौकशीची मागणी मान्य करून त्यासाठी समिती स्थापन केली असली तरी हा केवळ फार्स असून त्यातून काहीच निष्पन्न होणार नसल्याचे मत जलबिरादरीचे संयोजक राजेंद्र सिंग यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले. पाण्याच्या प्रश्नावर आयोजित करण्यात आलेल्या चर्चासत्रासाठी ते नागपुरात आले असताना पत्रकारांशी बोलत होते.
धरणांच्या बांधकामाची चौकशी करणारे लोक सत्ताधारी आणि कंत्राटदारांनी केलेल्या व्यवस्थेचा तो एक भाग आहे. त्यामुळे त्या समितीकडून जनतेने अपेक्षा ठेवू नये. कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठीच मोठी धरणे बांधली जातात. महाराष्ट्रात गोसेखुर्द आणि जायकवाडीसारखी धरणे सत्ताधाऱ्यांच्या आग्रहामुळे बांधली जातात, परंतु मराठवाडय़ात जायकवाडी धरण बांधल्यानंतरही बाहेरून पाणी आणावे लागते. तशीच गोसेखुर्द धरणाचीही स्थिती आहे. सात हजार कोटी रुपये गोसेखुर्द धरणावर खर्च केल्यानंतर १ हेक्टरचेही सिंचन झाले नाही. मराठवाडय़ातही धरण असूनही दुसऱ्या भागातून पाणी आणावे लागत आहे. यावरून हेच स्पष्ट होते की, मोठय़ा धरणांचा फायदा जनतेला झाला नाही. याचा फायदा केवळ सत्ताधारी आणि धरण बांधणाऱ्या कंत्राटदारांना झाला असून याबाबत मोठे धरणे बांधण्यासाठी सत्ताधारी आणि कंत्राटदार यांचे संगनमत असल्याचा आरोप राजेंद्रसिंग यांनी केला.
समितीत कोण राहणार, यावरून गेले काही दिवस वाद सुरू असले तरी सध्या एसआयटीची समिती तयार केली आहे. त्या समितीला सुद्धा राज्य सरकार प्रामाणिकपणे काम करून देतील का, याबाबत शंकाच आहे. यापूर्वी राज्यातील जलसिंचन आणि धरणातील घोटाळ्यासंदर्भात अनेक चौकशा झाल्या असताना त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे या एसआयटी चौकशीतून काही निष्पन्न होईल, असे वाटत नाही, असेही राजेंद्रसिंग म्हणाले.  
महाराष्ट्रात राजस्थानपेक्षा जास्त पाऊस पडतो. तरीही महाराष्ट्रात नोव्हेंबरपासूनच काही जिल्ह्य़ाला टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. राजस्थानमध्ये ही परिस्थिती नाही. जास्त पाणी लागणारे पीक घेण्यावर महाराष्ट्राला विचार करावा लागतो. उसाला अधिक पाणी लागते. त्यासाठी अशा पिकांच्या व्यवस्थापनावर विचार करण्याची महाराष्ट्रावर वेळ आली आहे. नाहीतर काही वर्षांतच पाणी टंचाईला महाराष्ट्राला समोर जावे लागेल, असा इशाराही राजेंद्रसिंह यांनी दिला.