सिंचन घोटाळ्यामुळे टीकेचे धनी व्हावे लागलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या घोटाळ्याचे सारे मूळ हे जलसंपदा खात्यातील अधिकारी आणि कंत्राटदारांच्या वादात असल्याचे सांगत स्वत: नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न केला. ‘नियमानुसार’ काम करण्याच्या मंत्र्यांच्या पद्धतीमुळे अनेक कामे ठप्प झाल्याचे सांगतानाच पुढील काळात आपणही ‘नियमाप्रमाणे’ काम करणार, असेही अजित पवारांनी शुक्रवारी सांगितले.
‘सुयोग’ या शासकीय विश्रामगृहात पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारताना पवार यांनी सिंचन घोटाळा, राज्यातील राजकीय परिस्थितीबाबत प्रथमच आपली मते उघड केली. जलसंपदा खात्याचे तत्कालीन सचिव व्यकंट गायकवाड, कार्यकारी संचालक देवेंद्र शिर्के आणि ठेकेदार अरुण संपत यांच्यातील वादाबरोबरच आमदार विजय वडेट्टीवार व यापूर्वी कंत्राटदारी करणारे मितेश भांगडिया यांच्यातील शीतयुद्धातून सिंचन घोटाळ्यांच्या आरोपांची चर्चा सुरू झाली. या वादामुळे जलसंपदा खात्याची कामे ठप्प झाली असून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यासही अधिकारी तयार नाहीत. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्तावही मंत्रिमंडळाकडेच पाठविण्याची भूमिका अधिकाऱ्यांनी घेतली असून मंत्रीही ‘नियमाप्रमाणे कार्यवाही करावी’ असे शेरे मारू लागले आहेत. त्यामुळे विदर्भ पाटबंधारे प्रकल्पाचे १८०० कोटी रुपये पडून असून, कामेही ठप्प झाल्याचे त्यांनी सांगितले. यापुढे आपणही तशीच ‘नियमानुसार’ भूमिका घेणार असल्याचे त्यांनी सूचित केले.
सिंचन घोटाळ्याची चौकशी ही चौकशी कायद्यानुसार केली जाणार नाही. विरोधी पक्षाची प्रत्येक मागणी मान्य करायला आम्ही सत्तेत बसलेलो नाही. जोवर आमच्याकडे बहुमत आहे, तोवर सत्तेत राहणार, असे सांगत त्यांनी विरोधकांची मागणी फेटाळून लावली.