केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाची माधव गाडगीळ पश्चिम घाट अहवाल पुनलरेकन के. कस्तुरीरंगन समिती आली, तिने पहिले आणि लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधण्याअगोदरच हवाई पाहणी करून निघून गेली. प्रत्यक्षात गौण खनिज व वृक्षतोड बंदीबाबतच्या लोकांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नावर लोकांना बोलण्याचीही संधी देण्यात आली नसल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली. या समितीने पर्यावरणाचे रक्षण, संवर्धन व विकास साधण्यासाठी शिफारस करण्यात येईल असे बोलताना स्पष्ट केले.
माधव गाडगीळ यांच्या पश्चिम घाट अभ्यास अहवालामुळे रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील गौण खनिजबंदीचा भेडसावणारा ज्वलंत प्रश्न या समितीसमोर निवेदनाच्या स्वरूपात मांडावा लागला. लोकांशी संवाद साधण्यास समिती आली, पण आमदार दीपक केसरकर व आमदार प्रमोद जठार यांनाही बोलण्याची अपुरीच संधी मिळाल्याने आलेले लोकही चकित झाले.
केंद्रीय मंत्रालयाची कस्तुरीरंगन समिती सिंधुदुर्गात हवाई पाहणी करण्यासाठी आली होती. कस्तुरीरंगन, जे. एम. माऊसकर, सुनीता नारायण, अजय त्यागी यांनी सर्वप्रथम नरडवे पाटबंधारे प्रकल्प पाहिला. अन्य काहीजणांनी चौके येथील चिरेखण पाहून सिंधुदुर्गनगरी गाठली. पालकमंत्री नारायण राणे यांनी नियोजन मंडळ सभागृहात समितीचे स्वागत केले. जिल्हाधिकारी विक्रम सिंह यांनी माधव गाडगीळ समिती अहवालाचा जिल्ह्य़ाच्या विकासावर बसणारा फटका गौण खनिजबंदीमुळे सर्व कामे ठप्प झाल्याचा आढावा घेतला.
आमदार प्रमोद जठार यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील ७५० गावांतील फक्त ७ गावेच गाडगीळ अहवालामुळे संवेदनशील ठरू शकत असताना रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ाला त्याचा फटका कशासाठी? असा प्रश्न उपस्थित केला. कोकणाचा पर्यावरणीय अहवालासाठी पश्चिम घाटात समावेश करू नका. या ठिकाणातील निसर्गसौंदर्य, गौण खनिज, पर्यावरण अशा सर्व पातळीवर स्वतंत्र अहवाल देऊन १०० वर्षांचा विकास दृष्टिकोन ठेवणारी सूचना केंद्राला करा अशी मागणी केली.
राज्यघटनेनुसार कोकणाला न्याय मिळाला पाहिजे. पण तसा मिळत नसल्याने स्वतंत्र कोकणासाठी पर्यावरणीय अहवाल बनवा, असे आमदार जठार यांनी सुचविले.
आमदार दीपक केसरकर यांनी वृक्षतोडीची चुकीची आकडेवारी देण्यात येत असल्याचे सांगून वृक्षतोड व संवर्धन पर्यावरणीय रक्षणास जनता बांधील आहे, असे त्यांनी सांगताना पर्यावरणीय संरक्षण करीत वनरक्षण गौण खनिज, मायनिंग, वृक्षतोड या सर्वावर समन्वयक भूमिका घेण्यासाठी लेखी निवेदन सादर करीत आहोत, असे सांगितले.
डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी गाडगीळ समितीवर टीका करीत प्रशासन व लोकांना अंधारात ठेवून अभ्यास केला, त्या वेळी समितीचे कोणीही नव्हते. माधव गाडगीळ व पुण्याच्या लोकांनाच घेऊन त्यांनी अहवाल बनविला आहे. गडचिरोली व चंद्रपूरशी सिंधुदुर्गची तुलना योग्य ठरणार नाही, असे सुचविले.
पालकमंत्री नारायण राणे यांनी गाडगीळ अहवालाशी आम्ही सहमत नाही. गडचिरोली व चंद्रपूरशी तुलना नको. या दोन्ही जिल्ह्य़ांचा सर्वागीण विकास साधताना पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी लोक घेतच आलेले आहेत. या भागात रस्ते, रेल्वे, विमानतळ व उद्योग साकारतानाच गौण खनिज व्यवसायही सुरूच राहिले पाहिजेत, असे राणे म्हणाले.
या समितीचे अध्यक्ष के. कस्तुरीरंगन यांनी, पर्यावरणाचे रक्षण करून विकास व्हावा या मताशी समिती सहमत आहे. सर्व समिती सदस्य या दृष्टीने विचार करतील, असे सांगितले. या वेळी सुनीता नारायण यांनी, अंदाधुंदी मायनिंग नको. पर्यावरण रक्षण करीत विकास साधण्यासाठी समन्वयाची भूमिका घेऊ, असे सांगितले.
या वेळी या समितीचे जे. एम. माऊसकर यांनी, कागदावर एक व स्वत: पाहिलेले वेगळे या भूमिकेतून आमची भेट असून, समन्वयक भूमिका घेऊ, असे विचार मांडले.
पालकमंत्र्यांनी समितीसोबत राहून भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला आणि लोकप्रतिनिधींसह उपस्थितांना बोलताना अडथळे आणत या समितीला रत्नागिरीला जायचे असल्याचे सांगत निवेदने द्या, असे सुचविले. त्या वेळी पालकमंत्र्यांचेच समर्थकच निवेदन देण्यास आघाडीवर होते.
समिती हवेतून आली आणि प्रश्न हवेतच गेले, अशी चर्चा रंगली. सुनीता नारायण यांनी जिल्हाधिकारी आवारात फलक एकसारखेच तयार करून फडकविले जात असल्याची कोटी केली.