राज्यात जातनिहाय जनगणनेची मागणी जोर धरू लागली आहे. बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी विरोधकांनी मागणी लावून धरली आहे. त्यामुळे "एकदा होऊच द्या जातनिहाय जनगणना" असं अजित पवार आज माध्यमांशी बोलताना म्हणाले. त्यावर उपमख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "अजित पवार काय म्हणाले ते मी ऐकलेलं नाही. पण, ओबीसी जनगणनेबाबत सरकारची भूमिका मी आधीच स्पष्ट केली आहे. जातनिहाय जनगणना करायला सरकारने कधी नकार दिला नाही. फक्त जनगणनेच्या पद्धतीचा मूळ प्रश्न आहे. बिहारमध्ये जी अडचण निर्माण झाली आहे, ती इथे येऊ नये म्हणून भूमिका स्वीकारावी लागेल, त्यासंदर्भात सरकार निर्णय घेईल." अजित पवार काय म्हणाले? जातनिहाय जनगणना होऊनच जाऊ द्या. प्रत्येक वर्गात किती लोकं आहे ते समजेल, कारण त्यानुसारच निधी वाटप होत असतं. बिहार जनगणना कशी झाली अशी माहिती आम्ही मागवली आहे, बिहारच्या जनगणनेसाठी हजार कोटी रुपये खर्च झाले, एवढे खर्च झाले तरी चालतील, असं अजित पवार म्हणाले. .तर मागासवर्गीय आयोगाचं पुनर्गठण करणार मागासवर्गीय आयोगाचं पुनर्गठण करण्याची मागणी संदर्भात मुख्यमंत्री निर्णय घेतील. पुनर्गठणाची आवश्यकता असेल तर ते केलं जाईल, असं आश्वासनही फडणवीसांनी आज दिलं. पूर्ण ताकदीने मराठा समाजाच्या पाठिशी मागच्या काळात आमच्या सरकारने मराठा आरक्षण दिलं होतं. उच्च न्यायालयात टिकलं होतं. तामिळनाडूनंतर ते एकमेव आरक्षण टिकलं होतं. आमचं सरकार असेपर्यंत स्थगिती आली नाही. कालदेखील राज्याचे प्रमुख मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्टपणे आश्वासन दिलं आहे की मराठा समाजाला आरक्षण सरकार देईलच. आम्ही पूर्ण ताकदीने त्यांच्या पाठिशी आहोत, असंही ते म्हणाले.
