लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा एक जुना व्हीडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हायरल व्हीडिओमध्ये आक्षेपार्ह विधान असल्याने गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, हा व्हीडिओ बनावट असल्याची टीका भाजपाकडून करण्यात आली आहे. "आम्हाला गृहमंत्र्यांच्या एडीटेड व्हिडिओसंदर्भात तक्रार मिळाली असल्याचं दिल्ली पोलिसांनी म्हटलं. या व्हीडिओप्रकरणी पोलिसांना दोन तक्रारी मिळाल्या. एक भाजपाकडून आणि दुसरी गृह मंत्रालयाकडून (MHA). यानंतर, दिल्ली पोलिसांच्या विशेष सेल सायबर विंगच्या IFSO युनिटने गुन्हा दाखल केला", असे वृत्त सूत्रांच्या हवाल्याने इंडिया टुडेने दिलं आहे. हेही वाचा >> दिल्ली काँग्रेस अध्यक्षांचा राजीनामा; उमेदवारांवरून अरविंदरसिंग लवली नाराज भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम १५३, १५३ ए, ४६५, ३६९, १७१ जी आणि माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायद्याच्या कलम ६६ सी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून चौकशी सुरू करण्यात आली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. तसंच, दिल्ली पोलिसांनी एक्स आणि फेसबूकला याबाबत पत्र लिहिले असून एडीटेड व्हीडिओ व्हायरल करणाऱ्या खात्यंची माहिती मागवली आहे. फेसबूक आणि एक्सद्वारे काही विचित्र व्हीडिओ प्रसारित केले जात आहेत, असं केंद्रीय गृहमंत्रालयाने तक्रारीत नमूद केलं आहे. व्हीडिओद्वारे चुकीची माहिती पसरवली जात आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक शांतता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता आहे. तसंच, समुदायांमध्ये तेढ निर्माण करण्याच्या उद्देशाने दिशाभूल करणारी माहिती पसरवली जात आहे. कायद्याच्या तरतुदींनुसार आवश्यक कायदेशीर कारवाई करण्याची विनंती आहे", गृहमंत्रालयाने तक्रारीत म्हटलं आहे.. त्यात असेही म्हटले आहे की तक्रारीसोबत एक अहवाल जोडण्यात आला आहे ज्यात लिंक्स आणि हँडल्सचा तपशील आहे ज्यावरून गृहमंत्र्यांचे एडीट केलेले व्हिडिओ शेअर केले जात आहेत. व्हायरल व्हीडिओमध्ये नेमकं काय? अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) यांचं आरक्षण काढून टाकू असं विधान अमित शाहांनी केलं आहे, असं व्हायरल व्हीडिओमध्ये आहे. भाजपाचा दावा काय? भाजपाने म्हटलं आहे की हा मूळ व्हीडिओ तेलंगणातील असून मुस्लीम समाजाचे असलेले ४ टक्के असंवैधानिक आरक्षण काढून टाकू, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी या व्हीडिओमध्ये म्हटलं आहे.
