मुंबई : इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) राजकीय आरक्षण लागू होईपर्यंत महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठीच प्रभागांची रचना, त्यांची हद्द निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे देणारे विधेयक विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांमध्ये सोमवारी एकमताने मंजूर झाले. त्यामुळे मुंबई, पुण्यासह १४ महानगरपालिकांमध्ये अंतिम टप्प्यात असलेली प्रभाग रचना रद्द करण्यात आली असून, राज्य शासनाकडून नव्याने प्रभाग रचना केली जाईल़ महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदांच्या कमाल आणि किमान सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्यात आली आहे. वाढीव सदस्य संख्या तसेच महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमधील बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेमुळे प्रभागांची रचना व हद्द निश्चित करण्यात सुरळीतपणा आणि सुसंगती आणण्याच्या दृष्टीनेच सध्या निवडणूक आयोगाकडे असलेले अधिकार राज्य शासनाकडे घेणे शासनास आवश्यक वाटते, असे कारण शासनाच्या वतीने विधेयकात देण्यात आले. १९९४ मध्ये राज्यात निवडणूक आयोग अस्तित्वात आल्यापासून प्रभागांची रचना व अन्य सर्व प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाकडून राबविण्यात येत होती. तत्प्रू्वी राज्य शासन ही प्रक्रिया राबवित असे. महानगरपालिका कायद्यात बदल करणारे विधेयक नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे तर जिल्हा परिषद कायद्यात सुधारणा करण्याचे विधेयक ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मांडली. विरोधी भाजपने या विधेयकांना पािठबा दिल्याने चर्चेविना एकमताने ही विधेयके उभय सभागृहांमध्ये मंजूर झाली. मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूरसह १४ महानगरपालिकांच्या प्रभागांच्या रचनेचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. प्रभाग रचनेचा मसुदा, त्यावरील हरकती आणि सूचना, या हरकतींवर निवडणूक आयोगाने नेमलेल्या निरीक्षकांचा अभिप्राय ही सारी प्रक्रिया पार पडली होती. आता केवळ प्रभाग रचना अंतिम करून आरक्षण निश्चित करण्याची प्रक्रिया बाकी होती. कायद्यात बदल करताना मुंबईसह १४ महानगरपालिकांमध्ये झालेली प्रभाग रचनेची प्रक्रिया रद्द करण्यात येत असल्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या सुरू असलेली प्रक्रिया रद्द झाल्याने प्रभागांची हद्द निश्चित करणे, त्यावर हरकती व सूचना मागविणे ही कामे पुन्हा नव्याने राज्य शासनाकडून केली जातील. निवडणुकांची तारीख निश्चित करताना राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य शासनाशी सल्लामसलत करावी, ही शिवसेनेच्या वतीने मांडण्यात आलेली सुधारणा मात्र विधेयक मंजूर करताना फेटाळण्यात आली. विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांना न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी काही संस्थांनी सुरू केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार अबाधित राखावेत आणि त्यात हस्तक्षेप करू नये वा अधिकारांवर गदा आणू नये, असा निकाल २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याच्या विसंगत कृती राज्य शासनाकडून झाल्याचा आरोप होत आहे. यामुळेच कायद्याच्या कसोटीवर कायद्यात सुधारणा टिकणे कठीण मानले जाते. महाविकास आघाडीची व्यूहरचना ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, ही राज्य मंत्रिमंडळाची शिफारस मान्य करण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने ठाम नकार दिला होता. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करताना सर्वोच्च न्यायालयाने कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई-विरार, कोल्हापूर आणि औरंगाबाद या महानगरपालिका, २०० नगरपालिका आणि ८०० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना घेण्याचा आदेश दिला होता. निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याची प्रक्रिया निवडणूक आयोगाने सुरू केली होती. मात्र, निवडणुका लांबणीवर टाकण्याच्या उद्देशानेच प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य शासनाने स्वत:कडे घेतले. ऑक्टोबर-नोव्हेंबपर्यंत निवडणुका लांबवाव्यात व तोपर्यंत ओबीसी आरक्षण लागू होईल या दृष्टीने नियोजन करावे, अशी महाविकास आघाडीची व्यूहरचना आहे.
