नगरविकास मंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंड वाटपाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने या निर्णयावर ताशेरे ओढले आहेत. या मुद्यावर शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने विधानपरिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. उद्धव ठाकरे यांनीही पत्रकार परिषद घेत या मागणीला जोर दिला आहे. जेव्हा न्यायालय हस्तक्षेप झाल्याचं सांगतं तेव्हा ही बाब गंभीर आहे असंही ते म्हणाले आहेत.

“आज सकाळी महाविकास आघाडीची बैठक झाली. या बैठकीत राज्यातील जनतेसमोर असणारे प्रश्न, समस्या आणि त्यावरील उपाययोजना यावर चर्चा झाली. विधानसभेत आमदारांच्या निधी वाटपात असमानता असल्याने आवाज उठवण्यात आला. सरकारने समतोल राखू असं म्हटलं आहे. आमदार हे कोणत्या पक्षाचे आहेत हे महत्त्वाचं नसून, ते महाराष्ट्रातील जनतेचे प्रतिनिधी आहेत. त्यांच्या विभागातील कामं जनतेची असतात,” असं उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं.

ms dhoni suresh raina
“मी तेव्हा धोनीला सांगितलं होतं”, चार वर्षांनंतर सुरेश रैनानं ‘त्या’ प्रसंगावर केला खुलासा; IPL २०२१ वरही केलं भाष्य!
devendra fadnavis uddhav thackeray
“अमित शाह तुला म्हणाले दोन मोठी…”, उद्धव ठाकरेंनी फडणवीसांचा एकेरी उल्लेख करत सांगितलं शहांच्या मातोश्री भेटीवेळी काय घडलं?
केजरीवाल तुरुंगात काय खातात? ईडीच्या आरोपानंतर वकिलांनी न्यायालयात दिला ४८ जेवणांचा तपशील; इन्सुलिनबाबत न्यायमूर्ती म्हणाले…
sanjay raut
सांगलीच्या जागेचा फेरविचार करण्याची विश्वजीत कदम यांची मागणी; संजय राऊत म्हणाले, “गेल्या १० वर्षात…”

Maharashtra Assembly Winter Session: यांना जर मस्ती चढली असेल तर आपणही…; सभागृहात जयंत पाटील संतापले

Gram Panchayat Election Result 2022 Live: भाजपाची जोरदार मुसंडी, ठरला १ नंबरचा पक्ष; नेत्याचं ट्वीट; पाहा निकालाचे प्रत्येक अपडेट

पुढे ते म्हणाले “नागपूर खंडपीठाने दिलेला स्थगिती आदेश गंभीर आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे हा जुना विषय इतका सोपा असेल तर इतकी वर्ष कोर्टात का होता? स्थगिती का देण्यात आली आहे? स्थगिती देताना प्रकरणी न्यायप्रविष्ट विषय असताना सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप केल्याचं सांगितलं आहे. याला आमचा विरोध आहे. ज्या खात्याचा निर्णय आहे त्या खात्याचे मंत्री मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे सरकारकडून बाजू मांडली जाणार असेल तर त्यात हस्तक्षेप होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण निर्णय घेणारे तेच आहेत”.

“आरोप झाल्यावर याआधीही मंत्र्यांचे राजीनामे घेण्यात आले आहेत. यंत्रणेवर अवाजवी दवाब असता कामा नये. कायद्यानुसार झालं असेल तर कोर्टाने स्थगिती का दिली हे महत्त्वाचं आहे. जेव्हा न्यायालय हस्तक्षेप झाल्याचं सांगतं तेव्हा ही बाब गंभीर आहे. त्यामुळे जोपर्यंत निकाल लागत नाही तोवर त्या व्यक्तीने पदावर राहणं योग्य नाही,” अशी मागणी उद्धव ठाकरेंनी केली आहे.

जेलमध्ये असणाऱ्या मंत्र्यांचा तेव्हा राजीनामा मागितला नाही, मग आता माझा राजीनामा का मागताय? अशी विचारणा एकनाथ शिंदेंनी केली आहे. त्यावर ते म्हणाले “त्यांना जेलमध्ये तरी टाकलं ना. त्यांना जेलमध्ये टाकणाऱ्यांना हे चालतं का विचारा. चोरी केली असेल तर मग कोणीही केली तरी ती चोरीच आहे. गुंतागुंत करण्यापेक्षा मुद्द्याचं बोलावं. आक्षेप आम्ही नाही तर कोर्टाने घेतला आहे. अशी उत्तरं देऊन तुम्ही वेळ मारुन नेऊ शकत नाही”

“ग्रामपंचायत निवडणुकीत यश, अपयश नसतं”

“ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या निकालावर समाधान की असमाधान असा प्रश्न नाही. या निवडणुकीचं वातावरण वेगळं असतं. काही ठिकाणी स्थानिक आघाड्या असतात तर काही ठिकाणी गावकरी एकत्र येऊन निवडणुका लढवत असतात. त्यामुळे हे कोणत्याही एका पक्षाचं यश, अपयश नाही. पहिला, दुसरा, तिसरा क्रमांक असं काही नसतं. वर्षानुवर्षं आपण हे आकडे ऐकत आहोत. याच्यात फोलपणा किती हे कालांतराने कळतं. आपला पक्ष पहिला, तुमचा पक्ष दुसरा म्हणणं बालिशपणा आहे,” असं उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत.