अमरावती विभागाच्या सिंचन अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमाच्या वेगाविषयी राज्यपालांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केलेली असताना अनेक प्रकल्पांची कामे रखडत सुरू असल्याने यंदाचे उद्दिष्ट गाठले जाईल की नाही, याविषयी पुन्हा एकदा साशंकता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या अहवालानुसार निर्देशांक व अनुशेष समितीने १९९४ मध्ये गणना केलेल्या अनुशेषापैकी जून २००९ मध्ये २ लाख ७३ हजार हेक्टरचा अनुशेष शिल्लक होता. हा अनुशेष राज्यातील रत्नागिरी, बुलढाणा, अकोला, वाशीम आणि अमरावती या पाच जिल्ह्य़ांमध्ये अस्तित्वात होता. मध्यंतरी रत्नागिरी जिल्ह्य़ाचा अनुशेष दूर झाला. जलसंपदा विभागाने २०१०-११ पासून भौतिक अनुशेष निर्मूलनाची पंचवार्षिक योजना तयार केली. या योजनेनुसार २०१०-११ आणि २०११-१२ मध्ये अनुक्रमे ३७ हजार ३१० आणि ५८ हजार ६८३ हेक्टरचा अनुशेष भरून काढणे अपेक्षित असताना या वर्षांचे प्रत्यक्ष साध्य ९ हजार ५७० आणि १३ हजार ९२९ हेक्टर एवढेच होऊ शकले, त्यामुळे जलसंपदा विभागाला योजनेचा कालावधी २०१५-१६ पर्यंत वाढवावा लागला.
जलसंपदा विभागाने नवीन उद्दिष्ट ठरवले असल्याने २०१२-१३ या वर्षांत २७ हजार ५६४ हेक्टरचा अनुशेष दूर करणे अपेक्षित आहे, हे उद्दिष्ट गाठले गेले की नाही, लवकरच स्पष्ट होणार आहे, पण सिंचन अनुशेष निर्मूलनाच्या मार्गातील अडथळयांचे डोंगर अजूनही दूर झालेले नाहीत.अमरावती विभागातील अनुशेष दूर करण्यासाठी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने सुरूवातीला १२२ प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम निवडला होता, राज्यपालांच्या निर्देशानंतर १०६ प्राथम्य प्रकल्प निवडले गेले, राज्यपालांनी आपल्या निर्देशांमध्ये अनुशेष निर्मूलनाच्या निर्मूलनाचा वेग मंदावल्याबद्दल नापसंती व्यक्त केली आहे. हा वेग कार्यक्रमाच्या प्रमाणात नाही, प्रशासकीय अडथळे दूर करण्यासंदर्भात बरेच काही करण्याची आवश्यकता आहे, असे राज्यपालांनी म्हटले आहे. अमरावती विभागाचा सुमारे २ लाख ३४ हजार हेक्टरचा अनुशेष अजूनही शिल्लक आहे. अनेक प्रकल्पांची कामे निधीची अनुपलब्धता, अपुरे मनुष्यबळ व इतर कारणांमुळे रखडत सुरू आहेत. त्याचा परिणाम अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमावर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अमरावती विभागात सध्या १ मोठय़ा, ८ मध्यम आणि १३६ लघु प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. या बांधकामाधीन प्रकल्पांची अद्यावत किंमत ६ हजार ६५० कोटींवर पोहचली आहे. ३१ मार्च २०१२ पर्यंत २ हजार ४३७ कोटी रुपये खर्च झाला, त्यानंतर डिसेंबर पर्यंत आणखी ३०२ कोटी रुपये खर्च झाले. कामांची उर्वरित किंमत ३ हजार ९१० कोटींवर गेली आहे. या प्रकल्पांची प्रकल्पीय सिंचन क्षमता १ लाख ३७ हजार हेक्टर एवढी आहे. ही कामे पूर्ण होऊनही नवे प्रकल्प होती घेतल्याशिवाय अनुशेष पूर्णपणे भरून निघणे अशक्य असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे. सिंचन क्षमता निर्मितीचे उद्दिष्ट गाठण्यात जलसंपदा विभागाला सातत्याने अपयश येत असल्याने अनुशेष निर्मूलनाचा कार्यक्रम पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्याची पाळी येईल की काय, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. अमरावती विभागातील निम्न पेढी या मोठय़ा प्रकल्पाची अद्यावत किंमत ६९६ कोटी रुपये झाली आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पावर ३५० कोटी रुपये खर्च झालेला आहे, या प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू असले, तरी सिंचन क्षमता गाठण्यास अजून बराच कालावधी लागणार आहे, असेच चित्र बहुतांश सिंचन प्रकल्पांचे आहे.