राज्यात विविध भागात बाल कामगारांची मोठी संख्या आहे. ही संख्या पाहता राज्यातील बाल कामगारांना मजुरीच्या विळख्यातून सोडविण्यासाठी शासनाचे दुर्लक्ष  होत असल्याचा आरोप स्वयंसेवी संस्थांनी केला आहे. गेल्या चार वर्षांत राज्यात राष्ट्रीय बाल कामगार आयोगाने सुमारे १९ हजार बालकामगारांची सुटका केली. राज्यात मोठय़ा प्रमाणात बाल कामगार काम करत असून त्यातील अनेक धोकादायक क्षेत्रात कामाला असल्याचाच निकष यातून ध्वनित झाला आहे. त्यामुळे कामगार दिनानिमित्त बाल कामगारांची समस्या सोडविण्यासाठी शासनाला स्वतंत्र धोरण आखणे आता अनिवार्य झाले आहे.
राज्यात अनेक भागात बाल कामगार आहेत. बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे, विटभट्टय़ावर काम करणारे, शहरातील हॉटेल व्यवसायात काम करणारे, कचरा जमा करणारे बाल कामगार मोठय़ा प्रमाणात आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी ही शासनाची असली तरी समाजात बालकामगार ही प्रथा संपुष्टात आणण्यासाठी सामाजिक स्वयंसेवी संस्था अग्रेसर असल्याचे चित्र नाही.
विविध भागात भिकारी म्हणून बाल कामगारांची मोठी फौज प्रत्येक शहरातील बसस्थानक व रेल्वे स्टेशन यावर सतत दिसते. यामाध्यमातून त्यांचे शोषण सतत होत राहते. राज्य शासनाचे बाल कामगार विरोधात प्रभावी धोरण नाही ते असण्याची गरज या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनी व्यक्त केली.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात बाल कामगार मुक्तीसाठी विशेष कृती दलाची स्थापना केली गेली. पण, हे कृती दल किती बाल कामगार काम करत असलेल्या किती ठिकाणी धाड टाकतात, असा प्रश्न उपस्थित होतो. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या या बाल कामगार विरोधी कृती दलाने महिन्याभरात एकदा तरी धाडसत्र राबविण्याची गरज असून त्या दृष्टीने व्यवस्था निष्क्रिय असल्याचे चित्र सर्वत्र आहे. बाल कामगारांचे पुनर्वसन करताना त्यांच्या शालेय व तंत्रशिक्षणाकडे लक्ष देण्याची गरज स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली. बाल कल्याण समिती व बाल कामगार कृती दल हे राजकीय नेत्यांना पद देण्याचे व पुनर्वसनाचे ठिकाण झाले आहे. या दोन्ही ठिकाणी या क्षेत्रात प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधींना स्थान देण्याची गरज आता व्यक्त केली जात आहे.