OBC Political Reservation, Supreme Court: ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल पूर्ण झाला असून अहवालाचा मसुदा राज्य शासनाकडे सोपवण्यात आला आहे. आज ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने वेगवेगळ्या विभागांच्या योजनांसाठी वापरली जाणारी आकडेवारी राज्य मागासवर्गीय आयोगाला उपलब्ध करून दिल्यानंतर मागील बैठकीत राज्य मागासवर्गीय आयोगाने ओबीसी आरक्षणासाठी अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु केले होते.
हा अहवाल आयोगाच्या माध्यमातून आठ दिवसात पूर्ण करण्यात आला असून यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वेगवेगळ्या आठ विभागांकडून देण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारावर आहे.राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सुप्रीम कोर्टात सकारात्मक अहवाल सादर करण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी होत असून यावर निर्णय अपेक्षित आहे. त्यामुळे आता यावर सुप्रीम कोर्ट काय निकाल देतं याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
OBC Reservation : राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपला अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर केला आहे. त्यास राज्यात मागास प्रवर्गाची लोकसंख्या २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक असून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे अशी शिफारस केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार आहे. सुनावणीत राज्य सरकार ओबीसींचा डेटा सादर करणार आहे. महाविकास आघाडीतील ओबीसी मंत्र्यांना आणि ओबीसी आयोगाला आज सुसंवाद जपावा लागेल. न्यायालयात योग्य बाजू मांडून ओबीसींना न्याय मिळवून द्यावा ही विनंती, असं ट्वीट भाजपा नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केलं आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाच्या बाजूने निर्णय दिल्यास तो निर्णय संपूर्ण देशातील ओबीसींना दिलासा देणारा असेल. राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या २७% वर आहे हे आता राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालातून सुद्धा स्पष्ट झाले आहे. ओबीसी समाजाला ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण मिळून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये हे राजकीय आरक्षण लागू होईल हा विश्वास आहे, असं इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.
राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाच्या सप्टेंबर २०२१मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ७७ व्या अहवालानुसार राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या ३९.९ टक्के शेतकरी कुटुंब इतर मागास प्रवर्गातील आहेत. तर बिगरशेतकरी कुटुंबातील ३९.६ टक्के कुटुंब ओबीसी समाजातील आहेत. केंद्राच्या समाजकल्याण विभागाच्या मार्च २०२१ मधील अहवालानुसार राज्यातील इतर मागासांची लोकसंख्या ३३.८ टक्के आहे. अशाच प्रकारे केंद्राच्याच शैक्षणिकदृष्टय़ा एकात्मिक जिल्हा महिती व्यवस्थापन अहवालानुसार राज्यातील ३३ टक्के विद्यार्थी हे इतर मागास प्रवर्गातील आहेत. तर राज्य सरकारनेच गठित केलेल्या गोखले इन्स्टिटय़ूट ऑफ पॉलिटिक्स अ‍ॅन्ड इकॉनॉमिक्सच्या अहवालातही राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ४८.६ टक्के लोकसंख्या ही इतर मागास प्रवर्गाची असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या तपशिलाच्या आधारे राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपला अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर केला आहे.
राज्यात इतर मागास प्रवर्ग समाजाची (ओबीसी) लोकसंख्या २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक असून या ७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार स्थानिक पातळीवर नियोजन आणि विकासात या समाजाचा सहभाग वाढावा यासाठी या समाजास २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याबाबात राज्य मागासवर्ग आयोगाने सकारात्मक अहवाल दिला आहे. त्यातून राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
डिसेंबर महिन्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने आरक्षणाची त्रिसूत्री पार पडल्याशिवाय आरक्षण लागू करता येणार नसल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाने सकारात्मक भूमिका घेतली. राज्य सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात सहा विभागांचा मिळून एक डेटा तयार केला. यानुसार राज्यातील ओबीसींची संख्या २७ टक्क्यांहून अधिक असल्याचं म्हटलं.
नँशनल सँम्पल सर्वे(NSS) 2019 च्या सर्वेक्षण नुसार, महाराष्ट्रात 39.9 टक्के लोकसंख्या ओबीसी समाजातील आहे. शैक्षणिक विभागाच्या 'सरल' प्रणालीतील उपलब्ध आकडेवारी नुसार राज्यात 32 टक्के विद्यार्थी हे ओबीसी प्रवर्गातील आहेत. केंद्रीय सामानिक न्याय विभागाच्या Mar 2021 च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात 33.8 टक्के ओबीसींची नोंद आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या udisc report नुसार राज्यात 33 टक्के विद्यार्थी, 2013 पासून ही आकडेवारी दरवर्षी अपडेट होते. national family health survey 2020- 2021नुसार राज्यातील ग्रामीण भागात 30.50 टक्के तर शहरी भागात 24.70 टक्के ओबीसी आहे. गोखले इन्स्टिट्यूटच्या 2011 च्या सामाजिक - आर्थिक जात सर्वेक्षणनुसार महाराष्ट्रात तब्बल 48.60 टक्के लोकसंख्या इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाची आहे.
