बेळगाव सीमा प्रश्नाबाबत महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षात उदासीनता असल्याचे मत बेळगावच्या उपमहापौर रेणू किल्लेकर यांनी व्यक्त केले. त्या अलिबागमध्ये पत्रकारांशी बोलत होत्या. महाराष्ट्राची साथ मिळणार नसेल, तर आम्ही लढायचे कसे असा सवाल त्यांनी केला.
संयुक्त महाराष्ट्र व्हावा म्हणून पहिल्या आंदोलनाची सुरुवात बेळगावाने केली. महाराष्ट्र स्वतंत्र झाला मात्र मात्र बेळगाव कर्नाटकातच राहिला ही दुर्दैवाची बाब असल्याचे मत किल्लेकर यांनी व्यक्त केले. बेळगावात ८० टक्के लोक मराठी भाषिक आहेत. मात्र तरीही कानडी लोकांकडून मराठी भाषिकांवर अत्याचार केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. बेळगाव महाराष्ट्रात जावे असा ठराव केला म्हणून महानगरपालिका बरखास्त केली जाते, मागणी करणाऱ्यावर राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल केले जातात. निवडून आलेल्या सदस्याचे पद निलंबित केले जातात. कोर्टाचे निर्णयही कानडी लोक पाळत नाहीत, अशी परिस्थिती आज बेळगावात आहे. मराठी भाषिकांना नोकऱ्यांपासून डावलले जाते. बेळगाव वासीयांना महाराष्ट्र हवा आहे मात्र महाराष्ट्राला बेळगावचे काही पडलेले नाही, अशी परिस्थिती आहे.
बेळगाव हे कर्नाटकमधील दोन नंबरचे मोठे आणि औद्योगिक शहर आहे. त्यामुळे हे शहर जर महाराष्ट्रात आले तर कर्नाटकचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे कर्नाटकमधील सर्वच राजकीय पक्षांचा बेळगावच्या महाराष्ट्रात विलीनीकरणाला विरोध आहे.
दुसरीकडे महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष या प्रश्नाबाबत प्रचंड उदासीन आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांकडून बेळगाववासीयांना पाठिंबा मिळायला हवा, अशी अपेक्षा रेणू किल्लेकर यांनी व्यक्त केली. जोवर बेळगावचा सीमा प्रश्न सुटत नाही तोवर बेळगावला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.