नवा ‘लोकविद्यापीठ कायदा’ पुढील आठवडय़ात विधिमंडळ अधिवेशनात?

महाराष्ट्रातील किमान दोन विद्यापीठे जगातील सवरेत्कृष्ट शंभर विद्यापीठांच्या क्रमवारीत आणणे, तसेच किमान दहा विद्यापीठे आणि पन्नास महाविद्यालयांना राष्ट्रीय पातळीवर ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ म्हणून विकसित करण्याचे राज्यपाल व कुलपती विद्यासागर राव यांनी ठरवून दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठीही निधी कुठे आहे?’, असा सवाल उपस्थित झालेला असतांना २०११ पासून चच्रेच्या भोवऱ्यात गटांगळ्या खात असलेल्या या विधेयकांवर सार्वत्रिक चर्चा उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी राज्यभर  घडवून आणल्यावर आता विधेयक सादर होणार आहे.  उल्लेखनीय म्हणजे, विद्यमान महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यात आमुलाग्र बदल करण्यासाठी कांॅग्रेस आघाडी   सरकारने डॉ. अरुण निगवेकर यांच्या समितीने अहवाल सादर केला होता. मात्र, आजही नव्वद टक्के प्राध्यापक, प्राचार्य या नव्या प्रस्तावित कायद्याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे कटू वास्तव आहे.

राज्यातील प्रत्येक विद्यापीठ आणि संलग्न महाविद्यालयांनी पायाभूत  सूविधा, प्राध्यापकांची संख्या आणि विद्यार्थी-प्राध्यापक गुणोत्तर या बाबी नमूद करणारी श्व्ोतपत्रिका काढण्याची राज्यपालांनी केलेली सूचना कोणीही अद्याप पाळली नाही, हेही अधिष्ठाता डॉ.रवी वैद्य, डॉ. संतोष ठाकरे, डॉ. मार्कस लाकडे यांनी समोर आणली आहे.

महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना जागतिक शैक्षणिक पातळीवर जे काही सर्वोत्तम सुरू आहे त्यासाठी विधी अर्थात, कायदा करता येईल, पण निधी कुठून आणणार?, असा प्रश्न विद्यापीठ शिक्षणमंचचे पदाधिकारी डॉ. दीपक धोटे यांनी विचारला आहे. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांनी असे सुचविले आहे की, विद्यापीठांनी प्रथम स्वतला सक्षम बनवून नंतरच आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी करार करावा. नव्या प्रस्तावित लोक विद्यापीठ कायद्यात विद्यापीठे ही राजकारणाचे अड्डे होऊ नये, या अपेक्षेने हा नवा कायदा येत असल्याचीही उच्चशिक्षण क्षेत्रात चर्चा आहे. नव्या प्रस्तावित कायद्याचे १२७ पानांचे जे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात सादर झाले, पण चर्चाच झाली नव्हती. त्या विधेयकातही काही बदल करण्यात आल्याचे समजते. पुढील आठवडय़ात विधेयक सादर होणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.