राज्यासाठी तयार केलेल्या पायाभूत आराखडय़ात निधीची तरतूद करताना गेल्या तीन वषार्ंतील परिमंडळ निहाय जोडण्यांचा आधार घेण्यात आला. त्यामुळे हा आराखडा राज्याच्या कोणत्याही विभागावर कृपादृष्टी दाखवणारा नाही, असा दावा महावितरणने केला आहे. ‘लोकसत्ता’च्या ११ सप्टेंबरच्या अंकात या संदर्भातील वृत्त प्रकाशित झाले होते. यात या आराखडय़ात निधीची तरतूद करताना बारामतीवर कृपादृष्टी दाखवण्यात आली असे नमूद होते. बारामती परिमंडळ हे सर्वात लहान नसून सर्वात मोठे परिमंडळ असल्याचे महावितरणने स्पष्टीकरणात म्हटले आहे. या मंडळासाठी करण्यात आलेली तरतूद पुणे, सातारा आणि सोलापूर जिल्हय़ासाठीसुद्धा आहे. त्यामुळे एका मंडळावर कृपादृष्टी दाखवली, हा आरोप चुकीचा आहे तसेच भविष्यात अपेक्षेपेक्षा जास्त जोडण्यांची गरज निर्माण झाल्यास याच आराखडय़ात अतिरिक्त तरतूद केली जाईल, असे महावितरणने स्पष्ट केले आहे.
आमच्या प्रतिनिधीची बाजू
महावितरणने दिलेल्या स्पष्टीकरणात केवळ बारामती परिमंडळात जोडण्यांची संख्या जास्त आहे असे नमूद केले असले तरी इतर परिमंडळाच्या तुलनेत नेमक्या किती जोडण्या जास्त आहेत, याचा तपशील दिलेला नाही. पायाभूत आराखडा केवळ जोडण्यांचा आधार घेऊन तयार करण्यात आला असे स्पष्टीकरणात भासवण्यात आले असले तरी प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती तशी नाही. भविष्यातील वीज वितरण प्रणालीचा विचार हा आराखडा तयार करतांना करण्यात आला अशी माहिती आहे. हे लक्षात घेतले तर या आराखडय़ातील तरतूद इतर परिमंडळावर निश्चितच अन्याय करणारी ठरते.