८४ वर्षांच्या ‘तरुणा’ची किमया

निवृत्तीचा काळ सुखाचा असे म्हटले जाते. ते खरेही आहे. पण स्वसुखाकडे न पाहता परोपकारी वृत्ती स्वीकारल्यास समाजाला नवी दिशा व स्फूर्ती देणारे अजोड कार्य उभे राहू शकते. या कार्याच्या तेजामुळे तोटय़ात बुडालेल्या संस्थेला भरभक्कम नफ्याचे सूत्र लाभू शकते, याचे आगळे उदाहरण या ध्येयाने प्रेरित ८४ वर्षीय ना.वि.देशपांडे स्वातंत्र्यसैनिकाने समाजासमोर ठेवले. स्वार्थाने बरबटलेल्या तथाकथित संस्था नि त्यांच्या धुरीणांना ही सणसणीत चपराक ठरावी!
देशपांडे मूळचे मराठवाडय़ातील परतूरचे. सन १९३७मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र परिषदेचे पहिले सचिव म्हणून नारायणराव देशपांडे यांचे वडील विठ्ठलराव देशपांडे काम करीत होते. सामाजिक कामाचा वसा नारायणरावांनी बालवयापासूनच उचलला.स्वातंत्र्यलढय़ात ते सोनवती कॅम्पमध्ये सक्रिय होते. हाती घेतलेले काम चोखपणे पूर्ण करणे हा त्यांचा स्वभाव.
मराठवाडा खादी ग्रामोद्योग संस्थेची सुरुवात १९५६मध्ये झाली. पूर्वी ती हैदराबाद खादी ग्रामोद्योग समिती या नावाने कार्यरत होती. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामानंतर खादी ग्रामोद्योग समितीचे तीन भाग झाले. त्यात हैदराबाद खादी समिती, मराठवाडा व मेटपल्ली खादी ग्राम अशा समित्या झाल्या. स्वामी रामानंद तीर्थ, गोिवदभाई श्रॉफ, माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव, शंकरराव चव्हाण या दिग्गजांनी स्वातंत्र्यसैनिकांनी विधायक कामात गुंतवून घ्यावे, यासाठी या संस्थेची मुहूर्तमेढ रोवली. अनेक मान्यवरांनी संस्थेच्या उभारणीत योगदान दिले. खादी ग्रामोद्योग केंद्र म्हणजे निराधार, परित्यक्ता, विकलांग महिलांसाठीचे आधार केंद्र होते. या महिलांनी तयार केलेले कापड देशभर वाखाणले गेले. या वर्षीही खादी ग्रामोद्योग केंद्रात तयार झालेल्या तिरंगा ध्वजाच्या कापडाची ५० लाख रुपये किमतीची विक्री झाली.
मध्यंतरी योग्य नियोजन व दूरदृष्टीच्या अभावामुळे दरवर्षी ही संस्था तोटय़ात जाऊ लागली. त्यामुळे संचित तोटय़ाची रक्कम सव्वा कोटीवर पोहोचली. खादी ग्रामोद्योगला अखेरची घरघर लागली व संस्था आता पुन्हा स्वत:च्या पायावर उभी राहणे केवळ अशक्य आहे, असे लोकांचे म्हणणे होते. त्याचवेळी ग्रंथालय चळवळीत आपले आयुष्य खर्ची घातलेल्या ना. वि. देशपांडे यांच्या हाती ४ वर्षांपूर्वी संस्थेचा कारभार आला. खादी ग्रामोद्योग केंद्रात काम करणारी मंडळी अर्धपोटी राहात आहेत. किमान त्यांच्या पोटाला पोटभर भाकरी मिळेल इतके पैसे दिले गेले पाहिजेत, या जिद्दीने त्यांनी काम सुरू केले. संचालक मंडळातील सर्व मंडळींना विश्वासात घेतले. बैठक भत्ता घेऊ नये, प्रवास खर्च घेऊ नये, असे आवाहन केले. बैठकीच्या जेवणाचा खर्च त्यांनी स्वत: केला.
संस्थेला तोटय़ातून बाहेर काढण्यासाठी बिनव्याजी रक्कम प्रारंभी संचालकांनी गुंतवावी असे आवाहन केले. त्याच्या प्रयत्नांना यश आले आणि पहिल्याच वर्षी ३० लाखांवरील तोटा एक लाखावर आला . पुढे नफा वाढत जाऊन सन २०११-१२ मध्ये तो ४० लाखांच्या आसपास पोहोचला. उदगीर, औसा, अक्कलकोट व कंधार ही चार प्रमुख उत्पादन केंद्रे आहेत. सुमारे १ हजार कामगार यात काम करतात.