scorecardresearch

Premium

“…तर खासगी कंपन्यांना १५०० कोटी द्यावे लागतील”, कंत्राटी नोकरभरतीवरून रोहित पवारांचा सरकारवर हल्लाबोल

कंत्राटी नोकरभरतीवरून रोहित पवारांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

Rohit pawar on govt
रोहित पवारांची सरकारवर टीका (फोटो-लोकसत्ता ग्राफिक्स टीम)

राज्य सरकारने कंत्राटी पद्धतीने नोकरभरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा जीआर काढल्यानंतर सर्वच स्तरातून सरकारवर टीका केली जात आहे. संबंधित भरती तात्पुरत्या स्वरुपाची असेल, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. कंत्राटी नोकरभरतीवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारवर सडकून टीका केली आहे. दोन-चार लोकांच्या खासगी कंपन्यांना लाभ देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचा आरोपही रोहित पवारांनी केला.

‘एक्स’वर (ट्विटर) लिहिलेल्या पोस्टमध्ये रोहित पवार म्हणाले, “एखाद्या कंपनीने शासनाला कंत्राटी नोकरदार पुरवठा केला, तर शासनाने त्या कंपनीला सर्व्हिस चार्ज किती द्यायला पाहिजे? आपले गंभीर आणि काटकसर करणारं सरकार खाजगी कंपन्यांना १५ टक्के सर्व्हिस चार्ज देतं. एखाद्या कंत्राटी नोकरदाराला १०००० रुपये शासन देणार असेल तर त्यापैकी कंपनीला १५०० रु द्यावे लागतील, म्हणजेच महिनाभर काम करायचे पोरांनी आणि कंपनी वाल्यांनी फुकटात दलाली खायची.”

meetings between ola uber companies and cab drivers
ओला, उबरचा तिढा सुटेना! कॅबचालक भाडेवाढीच्या मागणीवर ठाम; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीकडे लक्ष
The Ministry of Company Affairs ordered its officials to immediately inspect the balance sheet and balance sheets of Byju and submit its report print eco news
बायजू’च्या ताळेबंदांची आता सरकारकडून तपासणी; कंपनी व्यवहार मंत्रालयाच्या आदेशानंतर संकटग्रस्त कंपनीसमोरील अडचणीत भर
Naxalists support for farmers movement
नक्षलवाद्यांचा शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा, शत्रूसारखी वागणूक देणाऱ्या सरकारला धडा शिकवा; पत्रकाद्वारे आवाहन
Jalgaon people morcha
या मोर्चेकऱ्यांच्या घोषणांनी जळगाव दुमदुमले, प्रलंबित प्रश्‍नांसाठी लोकसंघर्षचा बिर्‍हाड मोर्चा

हेही वाचा- “विधानसभा अध्यक्ष वेळकाढूपणा करतायत, हे…”, भास्कर जाधवांची राहुल नार्वेकरांवर टीका

“समजा शासनाने वर्षभरात १०००० कोटींचे पगार केले, तर १५०० कोटी खासगी कंपन्यांना जातील. हे कुठलं गणित आहे? आणि ही कुठली काटकसर आहे?यामध्ये पीएफसाठी २२०० रुपये कट होतील, म्हणजेच शासन पगार देईल १०००० रुपये आणि युवकांच्या हातात पडतील ६००० रुपये. यामध्ये ना शासनाचा पैसा वाचतोय ना कंत्राटी कामगाराला पगार मिळतोय. यात केवळ खाजगी कंपनीचंच भलं होतंय. आज संगणक परिचालकांचीही हीच अवस्था आहे” अशा शब्दांत रोहित पवारांनी सरकारवर टीकास्र सोडलं.

“दोन-चार लोकांच्या खासगी कंपन्यांना लाभ देण्यासाठी शासकीय खर्च बचतीच्या नावाखाली शासनाने युवकांच्या आयुष्याशी खेळू नये. शासन हे खाजगी कंपन्यांच्या नफ्यासाठी नसावे, तर कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेवर आधारलेले असावे, त्यामुळे शासनाने हा जीआर त्वरित रद्द करावा”, अशी मागणीही रोहित पवारांनी केली.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Ncp mla rohit pawar on maharashtra govt gr to recruitment on contract basis rmm

First published on: 16-09-2023 at 12:40 IST

आजचा ई-पेपर : महाराष्ट्र

वाचा
epaper image

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×