नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा डळमळीत झालेला डोलारा सावरण्यासाठी खुद्द प्रशासकांनी केलेल्या मागणीवरून राज्य शासनाने बँकेवर प्रशासकाऐवजी आता प्रशासक मंडळाच्या नियुक्तीला हिरवा कंदील दाखविला आहे. गैरव्यवहारांच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ महिनाभरापूर्वी बरखास्त करण्यात आले होते. बँकेची सूत्रे प्रशासकांच्या हाती सोपविण्यात आली, परंतु बँकेची खालावलेली आर्थिक स्थिती, थकबाकी वसुली आणि रोखता व तरलता साधणे प्रशासकांच्याही आवाक्याबाहेर गेले. या पाश्र्वभूमीवर, तीन सदस्यीय प्रशासक मंडळाची नियुक्ती सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्थेने केली आहे.
मेच्या अखेरीस जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून शासनाने बँकेची संपूर्ण सूत्रे प्रशासक ज्ञानेश्वर मुकणे यांच्याकडे सोपविली होती. गेल्या काही वर्षांपासून जिल्हा बँकेच्या कारभाराविषयी सातत्याने ओरड सुरू होती. सहकार विभागाने प्रतिबंध केला असताना कोटय़वधींची संगणक व लेखनसामग्रीची खरेदी, कोटय़वधींचा स्वाहाकार, संशयास्पद व्यवहार, भाडेतत्त्वावरील वाहनांवर उधळपट्टी अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे ही बँक वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. सहकार विभागाचे निर्देशही सत्ताधाऱ्यांकडून धुडकावण्यात आले. गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या अवास्तव व गैरवाजवी खर्चाची चौकशी करण्यासाठी प्रकाश भालेराव यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या चौकशी समितीने बँकेच्या अनागोंदी कारभारावर प्रकाश पाडला होता. सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे विस्कटलेली बँकेची घडी पुन्हा बसविण्याचे आव्हान प्रशासकांसमोर होते. त्यांनी त्या दृष्टीने पावले टाकण्यास सुरुवात केली. थकबाकी वसुलीसाठी बँकेच्या १०० बडय़ा थकबाकीदारांची यादी जाहीर करण्याचे सूतोवाच केले. अनावश्यक खरेदी व खर्चाला कात्री लावली; तथापि बँकेची खालावलेली आर्थिक स्थिती पूर्ववत करण्याचे काम एकटय़ाकडून होणे अशक्य असल्याची प्रशासकांनाही जाणीव झाली. यामुळे मुकणे यांनी बँकेच्या खालावलेल्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी अन्य सक्षम अधिकाऱ्यांची गरज असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. त्यांच्या मागणीची दखल घेत सहकार आयुक्तांनी बँकेवर प्रशासक मंडळ नियुक्त करण्यास मान्यता दिली आहे. या प्रशासक मंडळाचे अध्यक्षपद मुकणे यांच्याकडे राहणार असून, सदस्य म्हणून सहकारी संस्थेचे उपनिबंधक बी. व्ही. शिंदे व सनदी लेखापाल तुषार पगार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.